काठमाडौं । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएपछि सर्वसाधारणले न्याया पाउने आशा राखेका थिए । थन्किएर बसेका मुद्दाका चाङहरु घट्ने र छिटोछरितो ढंगले फैसला गरी निर्दोषले न्याया पाउने आशा राखेका थिए । नभन्दै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशभन्दा हालका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले केही राम्रो काम गरेको बताइन्छ । तर, पार्टीहरुकै कारण न्यायालयभित्र राजनीति छिरेर भद्रगोल अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।
विगत लामो समयदेखि ३५ वटा जिल्ला न्यायाधीश पद रिक्त रहेका थिए । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहँदा राजनीतिक भागबन्डाकै कारण रिक्त रहेका जिल्ला न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्न ढिला भइरहेको थियो । ढिलै भए तापनि न्यायपरिषद्ले गत साउन २५ गते ३५ वटा जिल्लामा न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा संविधानको धारा १४९ अनुसार जेष्ठता र वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो नगरी न्यायपरिषद्ले पैसा र पवारको आधारमा जुनियरलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाएको भन्दै असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।
न्यायपरिषद्ले ३५ जिल्लामा न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा २५ जना सर्वोच्च अदालतबाट सिफारिस भएका छन, ४ जना कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयबाट र ६ जना न्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट सिफारिस भएका छन् । त्यसमा पनि सिनियर जेष्ठतालाई पाखा लगाउने काम भएको बताइएको छ । त्यसैगरी २१ वटा जिल्ला न्यायाधीश सरुवा गर्दा ठूलो धनराशीको चलखेल भएको आरोप छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ देवी चौधरीलाई ।
चौधरीले जिल्ला न्यायाधीश भएर जानको लागि २५ लाख घुस खुवाएको बताइन्छ । त्यसलाई हेर्दा ३५ वटा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा करोडौंको खेल भएको स्रोतको दावी छ । तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जिल्ला न्यायाधीश सरुवा र नियुक्ति गर्दा करोडौंको चलखेल गरेको आरोप थियो । हालका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियालाई न्यायाक्षेत्रमा काम गर्ने अनुभव नभएको बताइन्छ ।
मन्त्रीले न्याय क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेपछि न्यायपरिषद्ले ३५ वटा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा र सरुवा गर्दा ठूलो आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ । अझै उच्च अदालत पाटनमा १० जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । त्योसँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेका छन् । कानुनअनुसार न्यायाधीश पद खाली हुनु एक महिना अगाडि नै सरकारले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगत लामो समयदेखि सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश पद खाली छ । तर, सरकारले न्यायालयजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर सर्वसाधारणमाथि खेलवाड गरिराखेको छ । किन कि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कमी हुँदा मुद्दाको फाइलहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
