काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेको सरकार हुँदा गरेको एउटा निर्णयले सार्थकता पाएन । ओली सरकारले सूचना संकलन गर्ने देशको राष्ट्रिय सार्वभौम अखण्डतालाई खलल पार्ने प्रवृत्तिको सुराकी गरेर सरकारलाई पूर्ण रुपमा सचेत बनाउने राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । त्यो गौरव नै ठानिएको होला । त्यसैगरी राजस्व ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नेको खोजी गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो । तर ओलीको योजना के थिए कति पूरा भए पत्तो भएन र ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ती संस्था जागेनन् बरु राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरणका उजुरी दबाउने काम भए ।
प्रचण्ड सरकारको समयमा राजस्वले एयरपोर्टबाट बाहिरिएको ६० केजी सुन पक्रियो। एमालेले ठाउँ पायो संसद अवरोध गर्यो। पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो। माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरादेखि पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा प्रतिक थापा महरापुत्र राहुल हरू जेल परे । महरा रोगका कारण छुटे अन्य जेलमै छन् । माओवादी र कांग्रेसले सरकारमा छँदा सुरु गरेका र सिआइबीको अनुसन्धानमा रहेका मुद्दा छानबिन गर्ने भनेको थियो ।
गिरीबन्धु नक्कली भुटानी शरणार्थी सिआइबीमा छन्, जहाँ ओली जोडिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट खटाइएको टिमलाई फेरेका छन् । सल्लाहकार विष्णु रिमालले आफ्नै जिल्लाबासी अधिकृत तहकी पौडेल थरकी महिलालाई बालुवाटारको कमाण्डमा भित्र्याएर त्यहाँ नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादी नेतृत्वका प्रधानमन्त्री हुँदा खटेका कर्मचारी हटाउने गरी नाम गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गुप्तचरका तल्लो तहका कर्मचारीसमेत हटाएर सबै सेट फेर्नु भनेको आफ्नो भ्रष्टाचार गोप्य रहन्न भन्ने हो ।
सचिवालय चुस्त छैन तस्कर भूमाफिया देखि बिचौलियासम्म आफै भेट गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शंकास्पद व्यवहारले झन् शङ्का बढेको छ । त्यसो त राम्रो गर्दागर्दै संस्थागत सुधारमा लागेका गुप्तचर प्रमुख थापालाई सरुवा गर्न खोजेको देखिन्छ । भ्रष्ट ओम जोशीको क्षणिक दौडधुप पनि देखिएको छ । थापाको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष राष्ट्रिय अनुसन्धानको महत्व र आवश्यकता संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि छिमेकी देशहरूको गुप्तचरीका बारेमा धेरै सुझाव विभाग प्रमुख थापाले गराएकै होलान् ।
