काठमाडौं । बुझ्नेले बुझे हुन्छ भारतीय मूलका मारवाडीले नेपाली नागरिकता किन्दा बाबुले छोराभन्दा पछि नागरिकता लिएर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मालिक भएका छन् । तिनैलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ अर्ब २६ करोड विद्युत महसुल तिर्न मिनाहा गराउन खोजेका हुन् । विशाल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जस्ता मात्र होइनन् मुरारका र दुगडहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीको साथ छ ।
राज्य स्रोतको आम्दानी नेताको खातामा पठाएर राजस्व मिनाहा गराउने यस्ता देशघातीसँग मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवहार के हो ? जसले भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्छ तर पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बन्दा नेपाल ट्रस्टको जमिन भाडा काण्डले देखाउँछ । सेनाले खरिद गरेको बिस्कुटमा कमिसन लिन सूर्य थापा, राजेन्द्र गौतम खटाउँछ । सेनाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा रक्षामन्त्री खोसियो । फास्ट ट्रयाक परामर्शदाता उनको परेन । उनको नाममा राष्ट्रपतिबाट वितरण गर्ने पदक तथा विभूषण पनि आफ्नो जुत्ता पालिस गर्ने कपडा धुने कपाल काट्नेलाई दिलायो । तिनको पालोपछि पदक र विभूषण दिन सरकारले बन्द ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी मारवाडीतिर लागेका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेलको १९ अर्ब तिर्नुको सट्टा ४ अर्ब तिरेर कम्पनीलाई पाँच वर्षपछि राज्यको नियन्त्रणमा आउन नदिने सतिशलाल आचार्यको काम फत्ते गरे २५% सेयर दिने गरी केपी ओलीका बिचौलिया दीपक भट्ट प्रयोग गरेका छन् । भट्टले बताए अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि प्रस्तुत गरेका तुलसी नारायण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीका मान्छे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा अर्थको योजना स्वीकार्न गर्दा प्रचण्ड सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको हो । बोर्डमा ९ अर्बको खेल थियो र छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएको एक महिना छ दिन भदौ २० मा पुग्छ । यो बीच प्रधानमन्त्रीले नक्कली भुटानी प्रकरण लगायत २५ प्रकरणका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल गरेको प्रचण्ड सरकारको अनुसन्धान दबाए । सिआइबीबाट एआइजी ज्ञवालीको सरुवा अपराधबाट डिआइजी मनोज केसीको सरुवा प्रमाण हुन् । वर्तमान सरकारको धन्दा चर्को छ, त्यो धन्दामा पशुपतिदेखि देवघाटसम्म लेनदेन मिलाउन दीपक भट्ट सक्रिय छन् । लगानी बोर्डमा अध्यक्ष सुशील भट्ट उनकै दाजु हुन् केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको नियुक्ति भएको हो ।
