काठमाडौं । नेपालको खानी क्षेत्रलाई विश्वसमुदायले आँखा लगाइरहेको छ । तर, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले न त खानी उत्खनन् गर्न पहल गरेका छन् न त खानी भएको ठाउँको पहिचान गर्न ध्यान दिएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले खानीको पहिचान गरी उत्खनन् गर्दा सरकार र सम्बन्धित निकायले त्यसमा चासो देखाएको छैन । तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले इन्जिनियरिङ तथा फिल्ड अध्ययन गरी स्थान र भू–बनौटको पहिचान गरिसकेको बताएको छ । त्यसको स्याम्पलिङ्ग र ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न गरी प्रवद्र्धनका लागि बोलपत्र आह्वानको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तर, सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । खासगरी नेपालको अर्घाखाँची जिल्लामा चुनढुंगा, मनाङमा युरेनियम, रुकुममा फलाम, तनहुँमा डोलोमाईट, धादिङमा डोलोमाइट र उदयपुरमा ग्रेनाइटको खानी पहिचान गरेको छ ।
त्यसैगरी चितवन, मकवानपुर, उदयपुर, पाल्पा, अर्घाखाँची र सल्यान जिल्लामा विभागले खानी पहिचान गरी निर्माणका लागि खनिजको पुनर्मूल्याङ्कन कार्य थालेको बताएको छ । उता, कोशी, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायतमा सेरामिक्स तथा टाइल्सजन्य उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उद्योग र खनिज भण्डारणको भौगर्भिक स्याम्पलिङ अन्यायन गरिसकेको छ । तर, त्यसको लागि सरकारले बजेट प्रार्याप्त मात्रामा उलब्ध गराएको अवस्था छैन । बजेट अभावकै कारण अधिकांश खानीजन्य उत्पादन अलपत्र अवस्थामा छन् । उता, डडेलधुरा खण्डको नियोटेक्टोनिक अध्यायन, अनुसन्धान भइसकेको छ । दाङ, पाल्पा र उदयपुर जिल्लामा सञ्चालित चुनढुंगा खानीहरुको गुणस्तर अध्यन भएको छ । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पद्धार्थको भण्डार क्षेत्रको अध्ययनको लागि मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा ड्रिलिङ कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
तर, विभागमा उपलब्ध जनशक्तिबाट खानी अध्ययन अनुगमन र विपद् अध्ययन अनुसन्धानमा भएको निर्देशन बमोजिमका थप कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । अन्तरनिकायबीच समन्वयको कमीले गर्दा लक्ष्य अनुसारको काम हुन सकेको छैन । त्यसम्बन्धी सूचना प्रविधि विज्ञसँग आसातित प्रगति हुन सकेको छैन । विभागका अधिकांश सवारी साधन ३० वर्षभन्दा बढी पुराना भएकाले फिल्ड कार्यमा जान कठिनाइ भएको छ । पुराना सवारी साधनहरु मर्मतका लागि धेरै समयसम्म वर्कसपमा थन्किएर बस्ने गरेका छन् । सरकारले भूगर्भ विभागको लागि नयाँ सवारी साधन दिन सकेको छैन । दाताले दिएका पुराना सवारी साधन पनि बजेट अभावका कारण मर्मत संभार हुन सकेका छैनन् ।
भूगर्भ विभागले देशभरको भौगर्भिक अध्ययन, खजिन अध्ययन, प्रवद्र्धन, नियमन भूकम्प मापन जस्ता काम गर्न १४४ जना दरबन्दी आवश्यक रहेकोमा अहिले ११७ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । त्यसैगरी कानूनी समस्याहरु उत्तिकै छन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ र अनिज सर्वेक्षण भत्ता नियमावली, २०२४ अनुसार प्रशासनिक कानूनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु हालसम्म कार्यान्वयमा आएको देखिँदैन । त्यसमा संसोधन र परिमार्जन हुन नसकेको अवस्था छ । खनिज प्रशासनका क्रममा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरिएको पाइँदैन । अन्य प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु सम्बन्धित कानूनसँग बाझिएका छन् । त्यसले पनि काम गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको सूचि बमोजिम खानी तथा खनिज कार्यसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाढि बढ्न सकेको छैन ।
