काठमाडौं । देशका महत्वपूर्ण ठाउँमा अनुभवनी, योग्य र विषयविज्ञ व्यक्तिलाई स्थान दिनुभन्दा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा ठाउँ र विषयवस्तुको ज्ञान नभएका र अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने चलनले पछिल्लो समय सबै क्षेत्र डामाडोल हुँदै गएका छन् । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउँदा पहिला राजनीतिक भागबण्डा र तेरोमेरो नहेरी क्षेत्रवान, योग्य र बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएको व्यक्तिलाई ल्याउने चलन थियो ।
तर, पछिल्लो समय त्यस्ता व्यक्तिभन्दा राजनीतिक भागबण्डामा बैंकिङ क्षेत्रमा विज्ञभन्दा राजनीतिक पार्टीनिक व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि राष्ट्र बैंक पनि राजनीतिक षड्यन्त्रबाट अछुतो रहेन । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी २०७६ चैत २५ गते नियुक्ति भएका थिए । गभर्नर अधिकारी २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गभर्नरमा नियुक्ति भएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जोडबलमा अधिकारी गभर्नर बनेका थिए । अधिकारी गभर्नर भएपछि उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुनको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भनेर अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रताप सिंह ठकुरी, दामोदर तिम्सिना र यमप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमामा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा योग्यताबिना अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्च नैतिक चरित्रको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने भनेर निवेदकहरुले रिटमा उल्लेख गरेका थिए । उता, सर्वोच्च अदालतले गभर्नरकै पक्षमा फैसला गरेपछि अधिकारी गभर्नर भइरहे । बीचमा सरकार फेरबदल हुँदा पनि अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर कायमै रहे । गभर्नर अधिकारीले नेकपाको सरकारपछि बनेका सरकारहरुलाई असहयोग गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग त भाडभैलो नै भएको थियो ।
त्यसयताका अर्थमन्त्रीहरुलाई असहयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउँदै देशमा आर्थिकमन्दी समेत छाउन पुग्यो । आर्थिक मन्दीकै कारण अधिकांश उद्योगी, व्यवसायी र किसानहरु आत्महत्या गर्नेदेखि विदेश पलायन हुनसमेत वाध्य भए । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोज्दा गभर्नर अधिकारीले असहयोग गरेर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने काम गरे । सेयर बजार ओरालो लाग्नेदेखि लगानीकर्ता उत्साहित नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्यो । त्यसले गर्दा सरकारको माथिल्लो निकायदेखि स्थानीय तहसम्म आर्थिकमन्दी छायो । उद्योग, धन्दा, कलकारखाना तहसनहस भए । माओवादी र एमालेको सरकारमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्री पुनले देशमा आर्थिक चलायमान बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर गभर्नर अधिकारीले असायोग गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले पनि सफलता पाउन सकेनन् ।
पुनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि लगानी सम्मेलन समेत गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन् । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि अन्य सरकारको पालामा संकुचित गरिएका मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति अगाडि ल्याइएको छ । त्यसले कत्तिको सार्थकता पाउने हो त्यो निश्चित छैन । तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्रीहरुलाई असफल बनाउने काम गभर्नर अधिकारीले गर्दै आएका थिए । आफू एमाले निकट भएकाले एमालेका अर्थमन्त्री भएको बेला गभर्नर अधिकारीले पार्टीलाई जस दिन मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएको हुनुपर्छ । त्योसँगै आफू पनि घर जानेबेलामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर जस कमाउन खोजेको देखिन्छ ।
