काठमाडौं । ट्रेकिङ्ग एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को २० औं अधिवेशन भोलि सम्पन्न हुँदै छ । सो अधिवेशनमा अध्यक्षको लागि एमाले निकट राजेन्द्र सापकोटा र माओवादी निकट शागर पाण्डको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । २०७६ सालदेखि कोरोना कहरले थलिएको (टान) अहिलेसम्म ट्र्याकमा आउन सकेको छैन । ट्रेकिङ्ग एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)मा व्यवसायिक भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले गर्दा अहिलेसम्म चलायमान हुनसकेको छैन । टानका तत्कालीन अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुले सो संस्थालाई टुरिजम क्षेत्रमा चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यो नगरी पार्टीको राजनीति गर्ने थलो बनाएर कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै आएका थिए । टुरिजम क्षेत्र लथालिङ हुँदा समेत त्यसलाई सुधार गर्ने काम गरेको पाइँदैन ।
टानको निर्वाचन आउँछ अनि राजनीतिक दलबीच मिलेमतो गरी मीठा नारा दिँदै पैसा खर्च गरेर पद हात पार्ने गर्दछन् । भोट बटुलेर पदमा पुगिसकेपछि टे«किङ व्यवसायीको हकहितमा काम नगरी विदेश भ्रमण गर्ने र आफ्नो कम्पनीमा टुरिष्टहरु बटुल्ने, उनीहरुबाट महंगो शुल्क असुल्ने, टुरिष्टहरुलाई घुमघाम र लजिङफुडिङमा कमिसन लिने भन्दा अर्को काम गरेको पाइँदैन ।
तत्कालीन अध्यक्षदेखि पदाधिकारीहरुसँग टुरिजम क्षेत्रको समाचार संकलनको लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन समेत उठाउँदैनन् । उल्टै ‘तपाईंको के काम छ ? म्यासेज पठाउनुहोस्’ भन्दै पन्छिने काम गर्दछन् । भोली हुँदै गरेको टानको निर्वाचनमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएर एमालेलाई समर्थन गरेको छ भने माओवादी एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । तर, कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिए तापनि आन्तरिक गुटबन्दीका कारण माओवादीका शागर पाण्डेलाई भोट जाने आँकन गरिएको छ ।
त्योसँगै शागर पाण्डेले आफ्नो पक्षमा माहोल बटुल्न ठूलो चलखेल गरिरहेका छन् । उता, एमालेका राजेन्द्र सापकोटा कांग्रेसको समर्थन आफूलाई भएकोले जित सुनिश्चित भएको दावी गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि भित्री रुपमा सापकोटा ढुक्क भने छैनन् । तर, आफ्नो पक्षमा माहोल बढाउनको लागि केही व्यवसायी र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई प्रयोग गरेर पैसा खर्च गरिराखेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उता, ट्रेकिङ्ग एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को भोलि जुन तामझामका साथ निर्वाचन हुँदै छ त्यसबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरुले पनि नेपालको टुरिजम क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर ट्रेकिङ्ग व्यवसायीको हितमा काम गर्ने देखिँदैन । किन भने सो निर्वाचनमा व्यवसायिक भन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढी भएकाले व्यवसायीको हकहितमा काम हुने देखिँदैन ।
