माफिया र तस्करहरुको पासोमा सरकार

राजनीति समाचार

काठमाडौं । नेपालमा जस्तोसुकै क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र विचौलीको हालीमुहाली रोकिन सकेको छैन । हुँदाहुँदै विचौलीको कारणले सरकार फेरबदलसमेत हुने गरेका छन् । विगतदेखि नै राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र विचौलीको मिलेमतोमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुँदै आएका छन् । खासगरी नेता र कर्मचार प्रशासन प्रमुखहरुले विचौलियासँग मिलेमतो गर्दा भ्रष्टाचारदेखि बैंकिङ्ग कसुरमा समेत फस्ने गरेका छन् । त्योसँगै कर छली गर्ने, हुन्डी कारोबार गर्ने, सुन तस्करी गर्ने, भूमाफियाहरुसँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा पनि नेता र कर्मचारीहरु बिचौलियाको फन्दामा फस्ने गरेको पाइन्छ ।

उता, विचौलियाहरुको मिलेमतोमा विदेशी मुद्रा अपचलनदेखि हातहतियार खरिद, अपहरण, शरीर बन्धजस्ता घटनाहरु बारम्बार घट्ने गरेका छन् । त्यस्ता समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए तापनि सरकारले त्यसको रोकथाम गर्न सकेको छैन । उल्टै होटेल व्यवसायी, मेनपावर व्यवसायी, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, निजी स्कुल, कलेज सञ्चालक, उद्योगी व्यवसायी, टुरिजमजस्ता क्षेत्रले ठूलो मात्रामा राजश्व छली गर्दा समेत सरकार र सम्बन्धित निकायले त्यसको रोकथाम गर्न सकेको छैन । सरकार निकम्मा हुँदा त्यसको फाइदा माफिया र तस्करहरुले लिइरहेका छन् । सरकारले जति सुशासन र नैतिकताको कुरा उठाए तापनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।

किन कि राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनावका बेला तिनै भ्रष्ट कर्मचारी, कर छली गर्ने व्यापारी र उद्योगीहरुसँग सहयोग लिएका हुन्छन् । उनीहरुसँग सहयोग लिएर चुनाव जितेका नेताहरु मन्त्री भएपछि ती उद्योगी, व्यापारीले नेताकै सहयोगमा कर छली गर्नेदेखि विभिन्न अनियमितता गर्ने गर्दछन् । त्यसलाई सरकारले रोकथाम गर्ने ल्याकत राख्दैन । भन्सार र राजश्व छली गरेर ल्याएको सामान पक्राउ परेमा तिनै नेताहरुलाई गुहारेर छुटाउने काम गर्दै आएका छन् ।

त्यसले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कर छलीका घटनाहरु भइरहने गरेका छन् । सरकारले जतिसुकै कडा नियम कानुन बनाए तापनि राजनीतिक दलका नेताहरु विचौलिया र भ्रष्टाचारीसँग फसिसकेपछि बरु सरकार नै ढल्न सक्छ तर दोषीलाई कारबाही हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएदेखि नेपालमा यस्ता घटनाले झन् बढ्न थालेका छन् । जति सरकार परिवर्तन भएपनि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउने प्रयास भएको पाइँदैन ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *