काठमाडौं । देशमा शुसान कायम गर्ने, महंगी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मुलन गराउने, नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी युवालाई स्वरोजगार बनाउने, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार ल्याउने, कृषि उद्यम बढाउने लगायतका मीठा नाराका साथ कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका थिए । सरकार बनाएको डेढ महिना भइसकेको छ । तर, सरकारको काम कारबाही हेर्दा माथि उल्लेखित नारा अनुसार देखिँदैन । पहिलाका गठबन्धन सरकारजस्तै आफू सत्तामा पुग्ने, आफन्त, नातागोता र आसेपासेलाई भरणपोषण गर्ने काम अहिलेको कांग्रेस र एमाले गरिरहेको छ । राजनीतिक नियुक्तिदेखि कर्मचारी सरुवामा पनि पहिलाको सरकारले जस्तै भनसुन र लेनदेनमै हुने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार महंगीले सर्वसाधाणको चुलो नबल्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।
बजारमा अखाद्य मिसावट खाद्यान्नहरु छ्याप्छ्याप्ती भेन्छिन् । उद्योगी, व्यापारीहरुले क्वालिटी र तौल घटाएर आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरिहेका छन् । लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ । खानेतेलमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ । पछिल्लो समय सूर्यमुखी, फेमेमी, धारा लगायतका खानेतेलमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरी विक्रीवितरण गरिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, गृहमन्त्रालय, उपभोक्ता मञ्च जस्ता सम्बन्धित निकायहरुले त्यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । उल्टै तिनै कालाबजारी गर्ने उद्योगी व्यवसायी र विचौलीयाहरुसँग मिलेर आफन्तलाई जागिर खुवाउने र फाइदा लिने काम कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । सरकारले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । उता चामल, दाल, फलफूल, तरकारी, मासु अण्डा, दूधजन्य पद्धार्थमा व्यापारीहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएका छन् ।
बजरमा आएका अधिकांश सामानमा मूल्य अंकित गरेको पाइँदैन । सुपरमार्केहरुमा राखिएका अधिकांश आद्यान्नहरु म्याद गुज्रिएका भेटिन्छन् । यस्ता विषयमा न त सरकारले ध्यान दिएको न त प्रतिपक्षले सदनमा कुरा उठाएको पाइन्छ । प्रतिपक्ष दल सदनमा दरिलो छैन । भएका दलहरु पनि भुरेटाकुरे मात्रै छन् । उनहरुले सदमा आवाज उठाउन पनि सक्दैनन् । किन कि आफू सत्तामा हुँदा कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरु प्रतिपक्षमा छन् ।
सदनमा प्रतिपक्ष दल बोल्दा आफैतिर जवाफ फर्कने डरले चैँचुप, मैचुप हुने गरेका छन् । सरकारका सम्बन्धित निकायले बजर अनुगमन गरेर कालाबजारी गर्ने र अखाद्य सामग्री विक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको पाइँदैन । अनुगमन गर्ने निकाय नै तिनै कालाबजारीसँग मिलेमतो गरेर कमिसन खान व्यस्त हुन्छन् । पहिलादेखि हुँदै आएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसंगतिमा कांग्रेस र एमालेको बहुमतको सरकारले पनि सुधार गरेको देखिँदैन । त्यसकारण कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने बेलामा भनेजस्तो अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । यसमा सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।
