काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि केही पहल गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र हुनेगरेका भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौति मन्त्री पौडेल सामु छ । लामो समयदेखि माफियाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र खेल्दै आएका छन् । खासगरी वीर अस्पताललाई माफियाहरुले आम्दानीको गतिलो स्रोत बनाएका छन् । त्यसैगरी टिचिङ, कान्तिबाल, पाटन सिभिल र प्रसुती गृह जस्ता महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालाई कर्मचारी र माफियाहरुले दुहुनो गाई बनाइरहेका छन् । त्यसलाई मन्त्री पौडेलले कसरी चिर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी वर्षौंदेखि प्रयोगमा नल्याई अलपत्र पारेर सडाउने काम भएको छ । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अस्पतालमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका निर्देशकहरुलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष चिकित्सक र कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र सैनिक अस्पतालहरु पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र सैनिक अस्पतालहरुमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचार बेलाबख सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी सरकारी अस्पताल निर्माण तथा मर्मत संभार गर्दा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै सरकारी अस्पतालमा बेड अभावका कारण बिरामीहरु मारमा परिराखेका छन् । जेष्ठ नागरिक, अशक्त र मुटु तथा दीर्घ रोगीहरुलाई निःशुल्क औषधि उपचार गरिने भनिए तापनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । गृगौला र अंग प्रत्यारोपण गर्न लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने समस्या छ । अस्पताल आसपासमा बिरामीलाई आवश्यक औषधि नपाएर भौतारिनुपर्ने वाध्यता छ । कतिपय सरकारी अस्पतालमा अप्रेसन गर्न समय लिँदा तीनदेखि ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने वाध्यता छ । उता स्वास्थ्य बीमाको उपयोग राम्रोसँग भएको पाइँदैन ।
स्वास्थ्य बीमाको कार्ड लिएर उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकदेखि कर्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको दुखेसो सर्वसाधारणको छ । कतिपयको उपचार भइहाले तापनि अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि पाइँदैन । बिरामीहरुले होलबडी चेकजाँच गराउँदा महंगो शुल्क असुल्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणहरु त्यो सुविधा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । यी यावत समस्याले सरकारी अस्पतालहरु लथालिङ्ग भएका छन् । त्यो समस्या समाधान गर्न मन्त्री पौडेल कत्तिको सफल हुन्छन् हेर्न बाँकी छ ।
