काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा यसै महिना आउने निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेललाई सरकारले राहत दिएको छ । १९ अर्ब राजस्व तिर्नुपर्ने एनसेलका शतिशलाल गुरुवाचार्यको साथमा प्रम केपी निकट माफिया र बिचोलिया रहेका छन् । १९ अर्ब मध्ये सरकारले ६ अर्ब मिनाहा गरी १३ अर्ब ३ किस्ततामा तिर्नुपर्ने तर ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेलका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेनन् । संचारमन्त्रीसँग छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव गरेर स्वीकृत भएको बताइयो, एक मन्त्री भन्दै थिए ।
एनसेलको कर मिनाहाले एमाले कांग्रेसका ठालुलाई २०८४ को चुनाव खर्च जुटेको छ । प्रम केपी ओली भ्रष्टाचार गर्न दिन्न गर्दिन भन्छन्, ओलीको योजनामा भ्रष्टाचार भएका छन् । एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ भनेको भोलिपल्ट प्रम ओलीबाट एनसेललाई ६ अर्ब मिनाहा गराएर खल्ती भर्ने काम सफल बनाएका छन् । प्रम ओलीको बोली र व्यवहारमा फरकपन आएको कुरा प्रचण्ड सरकार ढल्नु अघिल्लो दिन स्वर्ग नर्क जहाँ गएपनि सँगै जाने भनेका ओली ४८ घण्टा नबित्दै असार १५ मा कांग्रेसलाई फकाएर आफु प्रम बनेका थिए ।
राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको छलको रुप नयाँ होइन । उनको बोली र व्यवहारमा लिखित सम्झौता पनि ख्याल गरिँदैन भन्ने कुरा तत्कालीन प्रम प्रचण्डसँग भएका कुराकानी र एनसेलको कर मिहनहा प्रमाण हुन् । ओलीकै कारण भदौ २६ मा दूरसंचार प्राधिकरणको कब्जामा आउने एनसेल ५ वर्षसम्म जनतालाई शोषण गर्ने लाइसेन्स दिइएको छ । सरकारले चलाएको ब्रम्हलुटमा प्रमुख प्रतिपक्ष बोल्दैन । किनकि बिचौलिया दीपक भट्ट प्रम ओलीसँग जति निकट छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट छन् ।
सरकार माफिया र तस्करको रक्षक भएका बेला जनताले राहत पाउँदैन भ्रष्टाचार खुला गरिन्छ । बेथितिको चाङ न्यायालयमा छ । प्रहरी, सेना, प्रशासनलाई धम्क्याएर गैरसंवैधानिक निर्णय गर्ने केपी ओली दुई तिहाईको शक्ति भाँड्न सफल पात्र हुन् । यस पटक यो सरकार बन्नुको कारण नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी २५ वटा फाइलको छानबिन हुने डर थियो । डा.आरजु राणा र केपी ओली जोडिएका ती फाइल खुल्ने डरले प्रचण्ड सरकार गिराइएको कुरा प्रम केपी ओलीकै व्यवहारले पुष्टि गर्दैछ । जनताले एनसेल बहिष्कार अभियान चलाउनुपर्छ ।
