काठमाडौं । नेपालमा विधुत, खानेपानी, सिँचाइ, सडक जस्ता आयोजनाहरु विगत लामो वर्षदेखि अलपत्र पर्दै गएका छन् । यस्ता आयोजना अलपत्र परेसँगै लागत पनि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जाने गरेको छ । आयोजना अलपत्र पर्नुमा सरकार फेरबदलसँगै आयोजना प्रमुखहरु फेरिने मुख्य कारण हुन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ महाकाली सिँचाई आयोजनालाई । महाकाली सिँचाइ आयोजना २००१ मा अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुसार कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लामा सिँचाइ पु¥याउनको लागि सो आयोजना निर्माण शुरु भएको थियो । आयोजना शुर भएसँगै लागत अनुमान ११ अर्ब १६ करोड ९३ लाख रहेको थियो । सो आयोजना २०१८ मा संशोधित त्यसमा रु. ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ ।
गुरुयोजनाअनुसार समयमै काम सम्पन्न नहुँदा त्यसको लागत बढेर २१३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । महाकाली सिँचाइको लागि जग्गा अधिकरणमा १ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सिँचाइ निर्माण कार्यमा ४ अर्ब ६१ करोड १० लाख परामर्शमा खर्च भएको थियो । सेवामा ११ करोड ३१ लाख र अन्य कार्यमा ६६ करोड ७ लाख खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म सो आयोजनामा ६ अर्ब ५९ करोड ५८ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको मूलनहर बनाउँन १५२ किलोमिटरमध्ये १५ बर्षमा २८ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको अवस्था छ । २१ नहर, साइफल ५१ नहरमध्ये १४ सडक, पुल १७४मध्ये २ ग्रामीण सडक, ४३५ मध्ये ३५ राजमार्ग, पुल ६ मध्ये ३, पानीनिकासा संरचना ७२ मध्ये ३ वटा निर्माण भएको, जग्गा अधिकरण कार्यमा १ हजार २०० हेक्टरमध्ये १९० हेक्टर मात्र भएको देखिन्छ । साखा नहर १७२ किलोमिटर रहेको छ । उपशाखा नहर १ हजार २४ किलोमिटर रहेको छ । मूलनहर हेटबक्स निर्माण भई २१ वितरण प्रणालीमध्ये २ वटा र २० र २१ नहर ७.३ किलोमिटर निर्माण भएको देखिन्छ ।
बाँकी १९ शाखाको ठेक्का लगाएता पनि प्रगति विवरण आउन सकेको छैन । आयोजनाको निर्माण र महाकालीसन्धी बमोजिम हुने काम पनी नेपालको सिमानासम्म पु¥याउन लिंक नहर निर्माण भए तापनि उक्त नहरबाट पानी सञ्चालन हुन नसकेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसम्बन्धी थप कार्यभार थप लागत बढेर जाने देखिन्छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको ३३ हजार ५२० हेक्टर दोधारा चादनी ३ हजार ५१० हेक्टर सिँचाइ हुने क्षेत्र गरी फेज १ र फेज २ मा विभाजन गरिएको देखिन्छ । हाल फेज १ अन्तर्गतको निर्माण कार्य भइरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २०६४÷६५ देखि निर्माण कार्य शुरुगरेकोमा २०८० सम्म आइपुग्दा सारदा व्यारेजबाट अधिकतम १६ क्युमेक पानी प्राप्त गरेको अवस्था छ । सारदा व्यारेच निर्माणसम्बन्धी सन्धीअनुसार नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने पानी २८.३५ क्युमेकमध्ये हालसम्म १६ क्युमेक पानी प्राप्त गरेको छ ।
थप १२.३५ क्युमेक पानी ब्यारेजबाट प्राप्त गर्नुपर्ने तर तत्कालीन नहरहरुको स्तरोनन्ती हुननसक्दा तेस्रो अन्तर्गतको फेज २ मा निर्माण गर्नेगरी गुरुयोजना स्वीकृति भएतापनि कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको, सम्झौताअनुसार पानी उपयोग हुन सकेको छैन । सन्धीअनुसार सारदा नहरबाट दोधारा चाँदनीको लागि १० क्युमेक पानी प्राप्त गर्न भारततर्फको सारदा नहरबाट इन्टेक र १ हजार १०० मिटर लिकं क्यानल निर्माण हुनुपर्नेमा त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सारदा ब्यारेचबाट नेपालले गर्नुपर्ने २८ दशमलब ३४ क्युमेक पानी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा उक्त पानी टनकपुर ब्यारेचबाट प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । टनकपुर ब्यारेजअन्तर्गत भारत सरकारबाट निमित्त लिकं क्यानलको क्षमता २८ दशमलब ३५ क्युमेक मात्र रहेको छ ।
सन्धीको प्रावधानअनुसार नेपाललाई उपलब्ध हुनुपर्ने पानी हालसम्म प्राप्त हुनसकेको छैन । आयोजनाले ध्यान नपुराउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६(१) मा सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नभइ खरिद कारबाही शुरु गर्न नहुने व्यवस्था छ । टनकपुर शाखा नहर निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान भएतापनि मुआब्जा वितरणको लागि प्राप्त रुपमा बजेट विनियोजन हुननसक्दा निर्माण कार्यमा समस्या भएको आयोजनाले बताएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
