काठमाडौं । सरकार गठन गर्दा एमाले र नेपाली कांग्रेस बिचमा भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको पाटो अहिले धुमिल भएको छ । सहमतिलाई नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ढाल्ने गरी रणनीति तयार गर्न गठन भएको कार्यदलले अहिले कामविहीन बनेको छ । सरकारको भावी कार्यदिशा कस्तो बन्छ थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका मन्त्रालयहरुमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नपाएको कुरा आन्तरिक बैठकहरुमा बताइएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र सन्तुष्ट देखिन्छन् ।
सरकारी जग्गा कब्जा गरेर वर्षाैं भाडा नतिरी ७ करोड पचाउन खोजेका दीपक खड्का समेत प्रधानमन्त्रीको बोलीमा बोली मिलाएर ८ अर्ब २६ करोड महसुल नतिर्नेहरुकै पक्षमा छन् । खड्काको स्काउटमा तिर्न बाँकी रहेको रकम उर्जा माफियाहरुलाई तिराउन लगाउने दाउ उर्जामन्त्रीको रहेको छ । अरुको खेदो खन्ने कांग्रेसका सभापति धनराज गुरुङ सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि कांग्रेस बद्नाम भएको छ ।
सरकारले जनताको हितका लागि केही काम गर्न सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार प्रधामन्त्री ओलीका लागि सिद्धान्त नै बनेको ङ सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि कांग्रेस बद्नाम भएको छ । सरकारले जनताको हितका लागि केही काम गर्न सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सिद्धान्त नै बनेको छ । एनसेलको १९ अर्ब राजस्वमध्ये ६ अर्ब मिनाहा गराएर १३ अर्ब किस्ताबन्दीमा तिर्न पाइने व्यवस्था गरेर सरकारले अर्काे गलत निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री समृद्धि र विकास केवल एमालेको स्रोत बढाउनमै केन्द्रीत हुँदै गर्दा कांग्रेस भित्रको भाँडभैलोले अर्काेतिर असर गरिरहेको छ ।
