काठमाडौं । खोला किनाराको जग्गामा २०-२० मिटर छाडेर घर निर्माण गरेर बसेका नागरिकहरु सर्वाेच्चको फैसलाले अहिले आतंकित बनेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले भूमाफियाले खोला कब्जा गरेर जग्गा जमिन बेचबिखनमा संलग्न रहेको भन्दै आक्रामक हुँदै आएका थिए । मेयर शाहले कानून व्यवस्थालाई भने ख्याल गरेका थिएनन् । खोलाको दायरा बढाउने, खोला किनारको बाटो चौडा गर्ने अभियान बालेनको रहेको थियो ।
काठमाडौंको फोहरलाई कुहिनेबाट मल, नकुहिने सिसा, फलाम कवाडीमा बिक्री गर्ने, बाँकी ल्याण्डफिल्डमा लैजाने बालेनको योजना पूर्ण हुन सकेन । बालेनले इन्द्रचोक, न्यूरोड क्षेत्रका माफियालाई झस्काउने काम गरे । तर सडक चौडा गरी व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरुको स्वार्थमा भने सर्वाेच्च समेत फस्न पुगेको छ । जनतालाई न्याय दिने उद्देश्यले स्थापित अदालतमा भ्रष्ट मनोवृत्तिका कारण न्यायिक फैसला पनि सकारात्मक आएको पाइँदैन ।
सरकारले खोला किनारका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर दिने होडबाजी २०२९ सालदेखि नै भएको हो । कांग्रेस र एमालेले जिल्ला जिल्लामा सुकुम्बासीलाई जागिर दियो, आफ्नै नेता र कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण ग¥यो । २०४९ सालका सुकुम्बासी रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन् । भैंसेपाटीमा पौडेलको महल र ललिता निवासमा जग्गा रहेको छ । नेतृत्वमा पौडेलजस्ता नेताहरु भएपछि वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैनन् । अहिले नदी किनारमा घर भएका र लालपुर्जा भएका घरधनीमाथि सर्वाेच्चको फैसलाले आतंक सिर्जना गरेको छ ।
