काठमाडांै । नेपालमा २०७२ को संविधान जारी भएपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । तिनै तहमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले कहिले अन्य साना दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाउँछन् । कहिले ठूला–ठूला दल मिलेर सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यी तीन दलले आफू सत्तामा हुँदा नेपालको सीमानाको बारेमा एक शब्द नबोली सत्तामापुग्ने र सत्ता टिकाउन लागिपर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी खान, खुवाउन लागिपर्ने, सत्ताबाट बाहिएरपछि साँध सिमानाको कुरा उठाएर आफू ठूलो राष्ट्रवादी पल्टिने गर्दै आएका छन् । माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले पनि नेपालको सीमानाको बारेमा खासै काम गर्न सकेन ।
तत्कालीन नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको चुच्चे नक्सा बनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका थिए । तर, त्यसलाई भारतसँग कुटनीतिक छलफल गरेर कार्यान्वायनमा ल्याउन सकेनन् । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि एमाले र माओवादीसहित अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर बनेको सरकारले पनि सीमानाको बारेमा कुरा उठाउन सकेन । त्यो सरकारबीचमा टुटेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य दल गठबन्धन गरेर बनेको सरकारले पनि कुनै माखो मार्न सकेन । त्यो गठबन्धन सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि एमाले, माओवादी र अन्य दल मिलेर सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले पनि नेपालको सीमानाको बारेमा खासै चासो देखाएन ।
हाल कांग्रेस र एमाले मिलेर दुई तिहाई हाराहारीको सरकार बनेको छ । यो सरकारले पनि नेपालको सीमानाबारे कुरा उठाउने छाट देखिँदैन । उल्टै संविधान संशोन गर्ने र थ्रेसहोल्ड लगाएर अन्य साना दलहरुलाई सिध्याउने खेलोफड्को गरिरहेको छ । दुई तिहाई हाराहारीको सरकारले देशको साधसिमानाको बारेमा दह्रो कुरा उठाउनुपर्नेमा त्यो नगरी ‘मिसन ८४’को नाममा पार्टी प्रचारमा जुटेको छ । आगामी २०८४ सालको आमनिर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिड्ने भनेर कांग्रेस र एमालेले सत्ताको आडमा कार्यकर्ता उचाल्ने काम गरिरहेका छन् ।
एमालेले त झन् २०८१ सालमै ‘मिसन ८४’को नाममा १८ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरिसकेको छ । सुशासन, आर्थिक समृद्धि र संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर संशोधन गर्ने नाममा बनेको सरकारमा सामेल दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई थाति राखेर ‘मिसन ८४’को नाममा पार्टी संगठनमा जुट्नु हारमानसिकताको उपच हुन सक्छ । सांसद र मन्त्री भएकाहरुले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टी प्रचारमा जुट्नुले सर्वसाधारण जनता दिनप्रतिदिन राजनीतिक पार्टीबाट टाढिँदै छन् । जुनसुकै पार्टीबाट मन्त्री भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास निर्माणमा लाग्नेपर्नेमा त्यो नगरी सरकारी सेवासुविधामा आफ्नो पार्टी संगठन र प्रचारप्रशारमा जुट्ने गरेका छन् । सरकारको यस्तो रवैयाले देशका युवाहरु दिनदिनै विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
