काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले गत बैशाख २७ गते गर्नुपर्ने निर्वाचन गर्न नसकेपछि पत्रकार महासंघ कोमामा पुगेको अवस्था छ । पत्रकार महासंघले पटक–पटक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे तापनि निर्वाचन हुन सकेको छैन । उल्टै पत्रकार महासंघमा सदस्य नविकरण गरेको १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अक्षयकोषमा राख्नुपर्नेमा त्यो पैसा हिनामिना गरेको बताइएको छ ।
पत्रकारहरुको अक्षयकोषको रकममा विवाद उठेपछि पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राजिनामा दिएका थिए । अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट काबा अध्यक्ष भएका छन् । कावा अध्यक्ष विष्ट र महासचिव रोशन पुरीले आगामी असोज १२ गते निर्वाचन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । तर, त्यो तालिका सार्वजनिक भए तापनि पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुने छाँडकाँट देखिँदैन । किन भने एकातिर दशैँ नजिकिएको छ, अर्काेतिर पत्रकारहरुलाई घर जानको लागि गाडीको टिकटको चटारो परेसँगै तलब नपाएर भौतारिहेका छन् । महासंघले कसरी निर्वाचन गर्छ र भोट हाल्नको लागि तयार हुन्छ । सबैतिरबाट संकट झेलिरहेका श्रमजीवी र स्वरोजगारमुलक पत्रकारहरुले दशैंको मुखमा चुनाव कसरी गर्न सक्छन् ? यस्तो बेलामा चुनाव गर्नुभनेको पत्रकार महासंघमा पत्रकारको नाममा दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने र चुनावको नाममा चन्दा असुल्ने धन्दा मात्रै हो ।
यदि चुनाव भइहाले तापनि दलनिकट पत्रकारहरुले कुन कुन दलनिकट पत्रकार संगठनसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिने हुन् त्यो अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन । कांग्रेसनिकट प्रेस युनियन, एमालेनिकट प्रेस चौतारी, माओवादीनिकट प्रेससेन्टर, एकीकृत समाजवादी निकट प्रेस संगठनलगायत संघसंगठनबाट उम्मेवार बन्नेहरुले मतदातालाई होटेलमा भात खुवाउन लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नसक्ने व्यक्तिलाई टिकट दिने हल्ला चलिरहेको छ ।
किन भने दलनिकट पत्रकारहरु संघ, संगठनहरुको घरभाडादेखि खाइखर्च तिर्नुपर्ने, होटेलमा लजिङ फुडिङको खर्च तिर्नसक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा चलिरहेको छ । पत्रकार महासंघको नेता बन्नेको लागि खर्च गर्नसक्ने पत्रकारहरुलाई उम्मेदवार उठाउने भएका छन् । अहिलेसम्म त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने देखिएका छैनन् । राजनीति दलनिकट प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस र अन्य दलनिकट पत्रकार संगठनहरुले चुनाव खर्चको लागि संगठनलाई पैसा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी बनाउने भएका छन् ।
यस्ता त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएको खण्डमा तिनले न त श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको लागि आवाज उठाउन सक्छन् नत स्वरोजगागमूलक पत्रपत्रिकाको रक्षा गर्न सक्छन् । त्यसरी निर्वाचन जितेका व्यक्तिहरु आफ्नो पद भजाउँदै नेताको वरिपरि घुम्ने, विदेश सयर गर्ने, विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई प्रभावमा पार्ने र पत्रकार महासंघको नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा लिप्त हुन्छन् । पैसा खर्च गरेर नेता बनेका पत्रकारहरुले आफूले निर्वाचनमा खर्च गरेको पैसा उठाउनमा व्यस्त देखिन्छन् । उतातिर, जिल्ला शाखाहरुले पत्रकारहरुको सदस्यता नविकरण गरेको पैसा केन्द्रमा नबुझाउँदा १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अक्षय कोषमा गएको अवस्था छैन । त्यसकराणले पनि पत्रकारहरुबीच मनमुटाव बढ्दै गएको छ ।
पत्रकारिताबाट बाहिरिएर अन्य पेशा व्यवसाय अपनाएका व्यक्तिहरु महासंघको नेतृत्वमा पुग्न थालेपछि वास्तविक पत्रकारहरु महासंघबाट पलायन भइरहेका छन् । हालसम्म पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुननसकेपछि श्रमजीवी र स्वरोजगारमूलक पत्रकारहरु विस्थापित हुदैँछन् । चाँडबाँड नजिकिदैँ गएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुले तलब पाएका छैनन् । स्वरोजगारमूलक पत्रकारहरुले शुभकामना सन्देश र सूचनामूलक विज्ञापन पाउने अवस्था छैन ।
चाडवाड मान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएर वास्तविक पत्रकारहरु भौतारिइरहेको बेलामा निर्वाचन गर्ने बेमौसमी बाजा महासंघले बजाउन थालेको छ । कार्यकाल सकिएको ६ महिना नाघिसक्दा समेत चुनाव गराउन नसक्ने महासंघका पदाधिकारीहरु दशैको मुखमा चुनावको रडाको निकालेर दशैं खर्च जुटाउने मेलोमेसोमा लागेको देखिन्छ । यदि साच्चिकै चुनाव गराउने हो भने साउन, भदौमै गराउन सक्थे । त्यहीं कार्यसमितिले असोजमा चुनाव गराउन सक्ने तर साउन, भदौमा कहां गएका थिए भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।
