काठमाडौं । कुनैबेला सबैतिरबाट हाइहाइ भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कांग्रेस र एमाले सरकार बनेपछि विवादमा पर्दै आएका छन् । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि प्राधिकरणलाई फाइदामा लगेको, लोसेडिङ अन्त्य गरेको, विद्युत उत्पादन बढाएर भारतलाई बिजुली बेच्न सफल भएको भनेर बाहिर जति हल्ला गरे तापनि भित्री रुपमा प्राधिकरण दिनप्रतिदिन खोक्रो हुँदै गएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न नसकेर सबैतिर लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिले प्राधिकरण दिनदिनै थिलथिलो हुँदै गएको छ । लोड सेडिङ दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
विद्युत उत्पादन गर्ने ठूला–ठूला आयोजनाहरुमा कमिसनका कारण लागत बढाउने काम भइरहेको छ । अधिकांश विद्युत आयोजनाहरु समयमा निर्माण सम्पन्न हुननसकेर लागत बढ्दै गएको अवस्था छ । लागत बढ्दै गएपछि कमिसन पनि राम्रै हात लाग्ने गरेको बताइन्छ । उता, सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई हटाउने खेलोफड्को गरिरहँदा सबैतिरबाट विरोध भएपछि उनको पद थमौती भएको छ । प्राधिकरणले ठूला व्यापारीबाट विद्युत महसुल पनि उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले बक्यौदा महसुल असुल्न खोज्दा सरकारले उल्टै उद्योगीहरुलाई उक्साएर बक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्दा हुने उर्दी जारी गरेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई उद्योगीहरुले तिर्न बाँकी बक्यौता महसुल ८ अर्ब २५ करोड ७५ लाख तिरेको छैनन् । तर, विद्युत प्राधिकरणले सातवटै प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला र गाउँवस्तीमा सर्वसाधारणले बिजुलीको महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेर अन्धकार बनाइदिएको छ ।
उद्योगीको लाइन प्राधिकरणले काटिदिँदासरकार सर्वसाधारणको बस्ती अन्धकार हुँदा एक शब्द बोल्न सकेको छैन । ठूला उद्योगीहरुसँग अर्बौं विद्युत महसुल उठाउन नसक्ने सर्वसाधारणले २, ५ सय महसुल नतिर्दा लाइन काटिदिने कस्तो नियम हो ? प्राधिकरणले वर्षौदेखिका आयोजनाहरु समयमा निर्माण गर्न नसक्दा त्यसको लाग दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने गरेको छ । जति पटक सरकार फेरिन्छ त्यति नै पटक मन्त्री फेरिने नीतिनियम फेरबदल हुने कारणले गर्दा विद्युत आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सरकार फेरिएसँगै अधिकांश आयोजना प्रमुखहरु फेरिने र कमिसनको खेलोफड्को हुने कारणले गर्दा प्राधिकरण धरासायी बन्दै गएको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरुले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन् ।
उल्टै कमिसन खान र आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नको लागि विभिन्न चलखेल गरेर प्राधिकरणलाई सिध्याउने काम भइरहेको छ । लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशक बनेका घिसिङ राजनीतिक दलको आशिर्वादले प्राधिकरणमा राज गर्न सफल भएका छन् । घिसिङले राज्यको माथिल्लो निकायलाई हात लिएर प्राधिकरणको ठेक्कापट्टादेखि भौतिक सामग्री खरिदमा समेत आफ्नो मान्छे फिट गरेर असुली धन्दा चलाउने गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । भित्रभित्रै कमाउधन्दा फस्टाउँदै गएको छ बाहिर भने राम्रो काम गरेको हल्ला चलिरहेको छ । उता, कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा परिरहेको छ । त्यसको छानविन कहिले हुने भन्ने एकिन छैन ।