काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा तिनै तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार व्यापक बढ्दै गएको छ । खासगरी स्थानीय तहमा झन् भ्रष्टाचारले तहसनहस बनाइसकेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परे तापनि त्यसको छानविन र दोषी उपर कारबाही हुने गरेको पाइँदैन । कतिपयलाई अख्तियारले कारबाहीको दायरमा ल्याए तापनि राजनीतिक शक्ति र पैसाको चलखेलमा न्यायालयमा गएपछि सफाइ पाएर पुरस्कृत हुने गरेका छन् । अख्तियारले पनि साना माछा मात्रै समाउने गरेको छ ठूला माछालाई भने अहिलेसम्म मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन । दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने कारणले पनि उनीहरुले वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई समाउने हैसियत राख्दैनन् ।
अख्तियारमा २०७९÷८० मा ७ हजार २ सय ६२ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका थिए । त्यो संख्या बढेर २०८०÷८१ मा आइपुग्दा २ हजार ९ सय ५ पुगेको छ । त्यसमा पनि धेरैजसो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका मुद्दा धेरै छन् । त्यसमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी, गैरसम्पत्ति आर्जन गरेको, घुस असुल्ने गरेको र राजश्व चुहावट जस्ता उजुरीहरु अख्तियारमा धेरै पर्ने गरेका छन् । त्यस्तो भ्रष्टाचारको सुनुवाई अख्तियारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । किन कि त्यहाँ राजनीतिक सोर्सफोर्स र आर्थिक लेनदेनको कारण अधिकांश मुद्दाहरु तामेलीमा राख्ने चलन छ । त्योसँगै अख्तियारले ठूलो मात्रामा राजश्व छलीदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको मुद्दालाई अहिलेसम्म विचाराधिन अवस्थामा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
अख्तियारले अहिलेसम्म प्रायःजसो नासु, खरिदार र शाखा अधिकृतहरुले सानोतिनो टेबुल घुस लिएको मुद्दालाई मात्रै अगाडि सारेर ठूला माछा उम्काउने काम गर्दै आएको छ । त्यसमा बालुवाटार जग्गा काण्डा, टिकापुर जग्गा काण्ड, हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना काण्ड, गिरीबन्धु टि स्टेट, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, छायाँ सेन्टर र बालमन्दिरको जग्गा काण्डको मुद्दा पर्दाफास गर्न सकेको छैन । यी लगायत सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेका उजुरी अख्तियारमा परिरहँदा पनि त्यसको सुवाई भएको अवस्था छैन । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले त्यस्तो मुद्दामा चासो दिने अवस्था पनि छैन ।
किन कि यिनै ठूला दलका नेता, कार्यकर्ता नै धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्नेमा पर्दछन् । यिनै दलका नेताहरुले अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । त्यसकै आडमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हुने गरेका छन् । सरकार फेरिएसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व न्यायाधिकरण र महालेखा जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा राजनीतिक भागबन्डाको आडमा सरुवा, बढुवा नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । राजनीतिक छत्रछायाँमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिहरुले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरुलाई चोख्याउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसको उदाहरणय लिन सकिन्छ राजनीतिक दलबाट नियुक्ति खाएका अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्द र प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई । यिनै आयुक्त द्वयका कारण अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागे तापनि जोगिने गरेका छन् ।
