काठमाडौं । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा एक पछि अर्काे नेताहरुको नाम मुछिनेक्रम जारी छ । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा पछिल्लो समय सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, नेकपा (एमाले)का सांसद् तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद् शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीदेखि कांग्रेस सांसद् शान्ति परियार विकसम्मको नाम जोडिएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति गुरुङविरुद्ध ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिड को–अपरेटिभका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले उजुरी दिएका छन् । धनराज र उनकी श्रीमती ज्योति मिलेर सहकारीबाट निकालेको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नतिरेको उजुरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमा पुगेको छ भने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ मा उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको झण्डै झण्डै १४ करोड रुपैयाँ अपचलनमा मुछिएपछि लेखा समिति सभापति पोखरेलको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको हो ।
यो प्रकरणमा रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल र सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको पनि नाम मुछिएको छ । अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोड रुपैयाँ भन्दाबढी रकम फिर्ता नपाएको विषय उठिरहेको छ । यस्तै पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको पनि सहकारी ठगीमा जोडिएका हुन । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कांग्रेस सांसद् शान्ति परियार विकको नाम पनि जोडिएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ मा अवस्थित छिमेकी कृषि सहकारी लिमिटेडबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि उनको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको हो । यसअघि एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल परिसकेका छन् । यस्तै; रास्वपाका निलम्बित सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि सहकारीको विवादमा मुछिने नेतामा पर्छन् । कास्कीको पोखरास्थित रत्नचोकमा उनी आफैंले स्थापना गरेको साथी किसान सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत रकम डुबेको छ ।
यसरी एक पछाडि अर्काे सहकारी प्रकरण अहिले छरपष्ट भइरहेको छ । यो सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने,ठगी देखिएको भए कारवाही गर्नुपर्ने निकाय हो सहकारी विभाग । उक्त विभाग र त्यहाँको नेतृत्व लुत्ते र भुत्ते हुँदा नेता जोडिएका सहकारी उपर कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा आज यो स्थिति आएको हो भन्छन्,जानकारहरु । सरकारी ऐन २०४८ र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको ऐन, २०७४ को दफा १२४ र १२५ मा सहकारी संघ, संस्थाको नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय अन्तर्गत सुपरीवेक्षणको क्रममा देखिएका कैफियतको कारबाहीका लागि निर्देशन दिने, जरिवाना लगाउने र सजाय गर्नेसम्मको अधिकार स्पष्ट रुपमा सहकारी रजिष्ट्रारलाई प्रदान गरिएको छ । तर, विभागका नेतृत्वमा पुगेका कर्मतचारीहरु लुत्ते हुँदा आज सर्वसाधरणको अर्बाै रकम डुब्न पुगेको विज्ञहरु बताउँछन् । विभागकै रेकर्ड अनुसार, ०७०÷७१ देखि २०८०÷८१ सम्म सहकारी विभागमा ११ जना रजिष्ट्रार कार्यरत रहे ।
जसमा वधिमा केदार न्यौपाने, विष्णुहरी पौडेल, काशिनाथ मरासिनी, केशवप्रसाद रेग्मी, शिवकुमार कार्की, डा. टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, नमराज घिमिरे र पिताम्बर घिमिरे लगायत रहेका छन् । जसमध्ये केही सचिव भएर रिटायर्ड भइसकेका छन् । केही जिम्मेवारीमै छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ केदार न्यौपाने र विष्णुहरी पौडेल विभागको रजिष्ट्रार भएर काम गरेको देखिन्छ । रेग्मीपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर आएका शिवकुमार कार्की र डा. टोकराज पाण्डेहरु कुर्सीमा पुगे । त्यसपछि लिलाप्रसाद शर्मा र झलकराम अधिकारीहरु जिम्मेवारीमा रहे । यस पछि त्यहाँ रुद्रप्रसाद पण्डित,नमराज घिमिरे र पिताम्बर घिमिरेहरु पुगेका देखिन्छन् ।
सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा कार्यालय खोल्ने सेवाकेन्द्र विस्तारलाई पनि ठूलो कारण मानिएको छ। ती संस्थामा धेरै समस्या रहेको संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारद्वय डा. टोकराज पाण्डे र लिलाप्रसाद शर्मा पालामा मनपरी ढंगले सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारको काम बढी भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूर्यबहादुर थापाको सहकारी छानबिनसम्बन्धि प्रतिवेदन केलाउने हो भने त्यहाँ सहसचिव टोकराज पाण्डे र लिलाप्रसाद शर्माहरु नेतृत्वमा पुगेपछि सबैभन्दा बढी बदमासी भएको भनिएको छ । पाण्डे यायातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारी हुन ।
त्यहाँबाट अर्थ हुँदै अहिले गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख छन् भने शर्मा सिन्धुलीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन । यस्का अलवा ०७९ माघ २७ सम्म रुद्रप्रसाद पण्डित सहकारी विभागको रजिष्ट्रार थिए भने त्यसपछि नमराज घिमिरे उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए। सहकारी विभागका रजिष्ट्रारहरूका कारण पनि सहकारी संस्थाहरुको समस्या र अवस्था अहिलेको हालतमा पुगेको हो । जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरु तलब भत्ता खानेमात्र काम गरेका कारण यो समस्या आएको विज्ञहरु टिप्पणी गर्दछन् । यस्ता गैर जिम्मेवार कर्मचारीलाई खै कारवाही गर्ने संयन्त्र ?
