काठमाडौं । फुलपातिको अघिल्लो दिन असोज २३ गतेसम्म अफिस चल्ने भनिए तापनि गत १७ गते घटस्थापनादेखि नै सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालयमा उपस्थित हुन छाडेका छन् । कोही घुमघामको लागि विदेशतिर हानिएका छन् भने अधिकांश कर्मचारी कार्यालय छाडेर विभिन्न भेटघाट, भोजभतेर, गोष्ठी, कार्यक्रम, सेमिनार, मिटिङ र दशैंको किनमेल गरेर दिन बिताइरहेका छन् । कार्यालय प्रमुखहरु सेवाग्राही आउँदा फोन अफ गरेर नेमप्लेटमा अतिव्यस्त भन्ने राखेर भित्रबाट छेस्किनी लगाएर बस्ने गरेका छन् ।
तर, उद्योगी, व्यापारी, कलाबजारी, विचौलियाहरु र भन्सार छली गर्नेहरु आउँदा तुरुस्त भेट दिने र कोसेली बुझ्ने गर्दछन् छन् । कर्मचारीहरुको यस्तो गैर जिम्मेवार, लापरवाही र भ्रष्ट चरित्रले गर्दा सेवाग्राहीहरुको काम घटस्थापनादेखि अबरुद्ध भएको छ । उता, राजश्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजश्व, कर कार्यालय, भन्सार, मालपोत, नापी, उद्योग विभाग र कम्पिनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने कर्मचारीहरु भरिभराउ भएर कोसेली बुझ्न व्यस्त छन् । यस्ता कार्यालयहरुमा उद्योग, व्यापारी, कालाबजारीरी र भन्सार छली गर्नेहरु सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीलाई दशैं खर्च बुझाउन धाइरहेका छन् । कर्मचारीहरु कार्यालयमा गएपछि सेवाग्राहीको काम छाडेर उद्योगी, व्यापारी, कालाबजारी, राजश्वार मारा र विचौलियाहरुलाई फोन गरेर दशैं आयो हजुर ! कहिले भेटघाट गर्ने भन्दै फोन गर्न व्यस्त छ । त्यसकारण त्यस्ता कार्यालयका कर्मचारीहरु भने फूलपातिको अघिल्लो दिनसम्म कार्यालयमा बसिरहन्छन् ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि ओहदाअनुसारको दशैं आएको छ । उनीहरुलाई पनि व्यापारी, उद्योगी, सुन तस्करी, कालाबाजारी, हुन्डी माफिया, भूमाफिया, मावतस्करी, होटल व्यवसायी, डान्सवार, एयरलाइन्स माफियाहरु, मेनपावर व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायीले कोसेली पु-याउने गर्दछन् । यस्ता कर्मचारीहरुलाई तलब, दशैं खर्चसँगै कोसेली आउँछ । तर, सर्वसाधारण कामदारलाई भने पारिश्रमिक नपाएर बिहानबेलुका छाक टार्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको बेला महंगीले ढाड सेकिरहेको छ ।
त्यस्ता विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । दशैंको मुखमा उद्योगीहरुले आफ्नो उत्पानको आफूखुसी मूल्यबृद्धि गरिरहेका छन् । खाद्यान्नमा अखाद्य मिसावट सामग्री बजारमा छ्यापछ्याप्ती भए तापनि वाणिज्य विभाग, खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागले पहिलाको तुलनामा यसपालि बजार अनुगमन गरी कतिपय, व्यापारी, उद्योगीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । तर, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाको मूल्य आकासिएको छ । त्यसको भने सरकारले नियन्त्रण गरेर मूल्य तोक्न सकेको छैन ।
