काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्दा एमालेका कार्यकर्ता पंक्ति खुसी छैनन् । गुटको खेती ओलीको प्रमुख लक्ष्य थियो । विचारको बहस त्यहाँ छैन । पद नपाएसम्म विधि प्रक्रियाका कुरा गर्ने ईश्वर पोखरेलहरु अध्यक्ष ओलीका अगाडि गरुडको छाया सर्पमा परेजस्तै भएका छन् । गल्ती केपीका दर्जनौं छन् । देशमा दैवी विपत्ति आएको छ । प्रमको नाताले केपी सगरमाथा र डाँफेको बखान गर्दै अमेरिकामा वाणिज्यदूत भवनमा नाम लेख्न तयार भए । प्रमले स्वदेश फर्केर पनि २४७ मृत्यु ११ हजार विस्थापितहरुको पिडामा मलमपट्टी लगाउने काम गरेनन् ।
अध्यक्ष एवं प्रममा देखिएको यो लाचारपनको विरुद्ध प्रश्न उठाउने हिम्मत न त वरिष्ठ उपाधयक्ष र उपाध्यक्षहरुमा आयो, न त उपमहासचिवहरु र सचिवमा भयो । अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हिजो मंगलबार सय दिन पुग्यो । यो अवधिमा सरकारले राज्यलाई के दियो खोज्ने तागत ज्यूँदा लासरुपी पदाधिकारीहरुमा भएन । नेकपा एमाले किन कर्तव्यबाट च्युत भयो ? कार्यकर्ताले पनि सोध्दैन । केन्द्रीय सदस्यहरुले खोज्दैनन्, त्यहाँ पदाधिकारी पनि छन् । सरकार निर्माणकै बेला समाजको सबै तह, वर्ग र क्षेत्र समेटिएको छैन । हरेक निर्णय अध्यक्षले मात्रै गरेका छन् । एमाले जनताको नजरमा गिर्दैछ तैपनि चासो कसैको कतै पनि छैन ।
अध्यक्ष ओलीलाई विश्वास लागे यौन काण्डमा फसेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएकै छ । राजदूतहरु नियुक्ति सिफारिसमा संविधान तोडेर व्यक्ति छनौट भएका छन् । सहकारीकै रकम अपचलन गर्ने मिना तामाङलाई सहकारी बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति दिएकै छन् । सरकारले बाढीले क्षति पु¥याएका शिक्षण संस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीको अनुगमन गरेको पनि छैन ।
राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व उठाउन चासो दिइँदैन । विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न उद्योगीहरुलाई दिएको समय हिजो मंगलबार पुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री राजस्व बढाउनुभन्दा आफु दाम लिएर देशको आम्दानी गुमाउन सघाउँदैछन् । मिसन ०८४ एक्लै लड्ने त्यो पार्टीको योजना छ । तर प्रधानमन्त्रीको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारमा प्रश्न उठाउन पार्टी भित्र नपाउने बनाइएको छ । असोज २५ गते एकल निर्णय गरेर भाटभटेनीसँग जग्गा दान लिने एमाले कात्तिक ४ गते स्थायी समिति बैठक राखेर असोज २४ गते भाटभटेनीको दान लिएको निर्णय भएको घोषणा गर्छ । जनता र कार्यकर्ता झुक्याउँदा एमाले कता पुग्छ ?
ओली सरकारको पछिल्लो प्रगति भुटानी काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड, थामसेकु काण्ड, सुन तस्करी काण्ड दबाइएको छ । तर एनसेलको १९ अर्बमा १३ अर्ब लिने भन्दै ६ अर्ब छुट, विद्युतको ८ अर्ब २४ करोड बक्यौता नेपाल स्काउटको ९ करोड शुल्क सहकारीसँग जोडिएको ऋषि पोखरेल, धनराज गुरुङ काण्डको पर्दाफास भएकै छ । आफ्ना जोगाउन अरुलाई फसाउने ओली नीतिले नेपालको लोकतन्त्र र समावेशितामाथि प्रहार गरेको छ । यो सरकार जुन उद्देश्यले बनेको थियो । त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । विपत्तिमा परेको जनतामा सरकार भए नभएको हेक्का छेन भने आदेशको राजनीति गर्ने कांग्रेसका डा.शेखर कोइरालासमेत उपसभापति धनराज गुरुङको १४ करोड ५० लाखको सहकारी काण्डले बदनम भएका छन् ।
हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेस एमालेका सहकारी ठगहरको दोहोलो काड्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न । यसैबिच ओली सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । तर यसबारे कांग्रेसभित्र ऐक्यबद्धता नहुँदा प्रम ओलीको ठूलो दल बन्ने सपना तुहिएको छ ।
