काठमाडौं । ंदेशमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै सञ्चार क्षेत्रमा जति बाढी आयो त्यसको तुलनामा अन्य क्षेत्रको विकास हुन सकेन । सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले जति काम गर्नुपर्नेथियो त्यो पनि गर्न सकेको छैन । पटक–पटक सञ्चारमन्त्री फेरिँदा पनि सञ्चार क्षेत्रका चुनौतिहरु त्यत्तिकै रहिरहेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सञ्चार क्षेत्रभित्र हुने गरेका विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सञ्चार क्षेत्रमा रहेका विद्यमान ऐनकानुनलाई अद्यावधिक गर्दै आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर नयाँ ऐन बनाइ देशभर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन ।
सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिई उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी रुपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन । डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरुमा ब्रोडव्याण्डलाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने, उच्च डाटा सेवा विस्तार गर्ने, डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी गोष्ठी तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत् भएका व्यक्तिहरुलाई सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी जनचेतना अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो गरिएको पाइँदैन । त्यसको लागि मोबाइल फोन सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वय गराउन सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई वाध्यकारी निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ताहरुले फोन गरेको अवधिको मात्र महसुल तिर्नुपर्ने गरी प्रति सेकेन्ड प्रति पल्स महसुल दर लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो कूल लगानीको तोकिएको प्रतिशतमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ती क्षेत्रहरुमा भरपर्दो, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन समयको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ । एउटै लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी सेवाप्रदायक कम्पनीमा लगानी गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गर्दछ । भाइबर स्काइप जस्ता संस्थाको अनधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व गुम्न नदिन तथा यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अवैध मोबाइल फोन प्रयोग रोकी भन्सार महसुल तिरी आयात गरिएका मोबाइल फोनहरु मात्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा चोरिएका अथवा हराएका फोन सञ्चालन हुन नसयक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सडक छेउका खम्बाहरु, घरका भित्ताहरुमा रहेका अव्यवस्थित तारहरु शहरी सौन्दर्यताका लागि चुनौतीपूर्ण भएको छ । त्यस्ता तारहरुको विकल्पमा अप्टिकल फाइबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सेवाप्रदायक संस्थालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भएको छ । एउटै तारबाट टेलिफोन, इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनलगायतमा सेवा प्रवाह हुनसक्ने गरी प्रविधिगत विकास भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुशरण गरी सो क्षेत्रको नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ–नयाँ बजार रणनीति अपनाई प्रस्पर्धी तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दूरसञ्चार सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अक्षुण्णतामा खलल पु¥याउने, व्यक्तिगत गालीबेइज्जती तथा समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउने देखिएकाले कन्टेण्ट रेगुलेशनलाई यिनयमनको दायरामा ल्याउन कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार प्रयोग गरी सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको वास्तविक पहिचान गर्न कुनै अपराधि गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न अभिलेख राख्न आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अन्य मुलुकमा जस्तै छुट्टै फन्डको व्यवस्था गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिबाट हाम्रो देशमा पनि यो पद्धति लागु गर्नको लागि छुट्टै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास संरचना स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गरेका अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित चुनौतीको सामना गर्नको लागि मन्त्रालयमा पटक–पटक सिफारिस भएको तर कार्यान्वयन हुन बाँकी थुप्रै विषयहरु छन् । त्यसको लागि २०८० मा मात्रै तीन पटक सिफारिस गरिएको थियो । तर, नयाँ प्रविधिको विकास भएसँगै त्यसबाट हुने चुनौतीको सामना गर्न सकिएको छैन । नेपालको लागि प्रयोग हुने गरी ५० डिग्रीमा रहेको अर्बिटियल स्लट क्लिन छैन । त्यसको साथै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने दावी गर्दै आए तापनि त्यसको प्रतिरक्षाको लागि प्रत्येक पटक गरिनुपर्ने प्रतिरक्षाका लागि पत्राचार नभएकाले उक्त स्लट उपयोगमा आएको छैन । त्यसकारण विकाल्पको खोजी गरिपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयमा स्लाइट हेर्ने छुट्टै जनशक्ति पनि छैन । त्यसले गर्दा बहुमूल्य श्रोतको उपयोग गर्न सकिएको छैन । सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन बिनियमावली, २०७९ तयार गरिएको थियो । त्यो ऐन संशोधनबिना यसको कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।
लोकेसन, ट्र्याकिङ्ग सेवा खुला नहुँदा अनधिकृत प्रयोग भई नियमन नहुँदा करको दायराभित्र आउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार नियमावली, २०७४ संशोधन नहुँदा अप्टिकल फाइबर विस्तारमा नियन्त्रण तथा नियमन नभई दोहोरो लगानी भइरहेको उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमले ५ जी को परीक्षण गर्न नसेकको ५ जी परीक्षण समान धरातलमा गराउन सिफारिस गरिएको छ । ५ जी सेवा उपलब्ध नहुँदा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा कठिनाइ आइरहेको छ । २०७८ सालमा कार्यविधि सिफारिस गरिए तापनि प्राइभेट नम्बर व्यवस्थापन नहुँदा त्यसको दुरुपयोग भई अपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले त्यसको नियमन र नियन्त्रणको लागि मर्जर नियमावलीको अभाव भएकाले समस्या जटिल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
