काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएपछि स्थानीय वडा तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्म उच्च घरानाका व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणको परिचयपत्र बनाउन भिड लाग्ने गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला भत्ता, पेन्स, असक्त भत्ता लिनको लागि अनिवार्य बनाएपछि झन् भीड बढेको थियो । त्यसपछि नागरिकताले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला भत्ता, पेन्स, असक्त भत्ता लिन पाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
त्यसपछि सर्वोच्चले नागरिकता देखाएर पेन्सन र सामाजिक सरक्षा भत्ता पाउने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न उद्योगी, व्यापारी, कलाबजारी, माफिया तस्करहरु राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बन्द गर्न लागिपरेका छन् । किन भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि विभिन्न प्रपञ्च गरी आर्जन गरेको कालो धनसमेत सार्वजनिक हुने डरले माफियाहरु राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा नै बन्द गराउन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ ।
उद्योगी, व्यापारी, माफिया, तस्करी गर्नेहरुले विभिन्न सर्वसाधारणको नागरिकता प्रयोग गरी एकै व्यक्तिले ३÷४ समेत सिम निकाल्ने र त्यसबाट विभिन्न बार्गेनिङ गर्नेदेखि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, राजश्व छलीदेखि विभिन्न चोरी तस्करीको डिल गर्ने गर्दै आएका छन् । त्यसबाट भएको आम्दानी विदेशमा पठाउने, अवैध कारोबार गर्ने, हुन्डी सञ्चालन गर्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् ।
यदि मुलुकका सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको खण्डमा यी माफियाहरुले सञ्चालन गरेका सबै कालाकर्तुतहरु सार्वजनिक हुने डरले राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्द गर्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । त्यसमा नेता, मन्त्री, न्यायाधीश, उच्च तहका कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, भूमाफिया, सुरक्षा निकायका उच्च तहका कर्मचारी र ठूला मिडिया सञ्चालकसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्द गराउने खेलमा लागिपरेका छन् ।
खासगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्द गराउने खेलमा अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका पूर्व मन्त्री, नेता, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, भूमाफियादेखि हालका उच्च तहका व्यक्तिसमेत न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेका छन् । यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको खण्डमा कालो धन र कालाकर्तुत फर्दाफास हुने डरले पनि बन्द गराउने खेल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
