काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले तीन महिना पार गरिसकेको छ । तर, यो सरकारले विकास निर्माणको भन्दा विनासको काम गर्दै आएको छ । देशमा आर्थिकमन्दीकै कारण चालु खर्च धान्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको बेला दशैं बिदाको समय पारेर गत असोज २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, मुख्यसचिव र परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालको जोडबलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार गुप्ता र सचिव भरमणी सुवेदीलाई प्रभावमा पारेर परराष्ट्रमन्त्रालयमा १ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई डेढ अर्बभन्दा बढी आर्थिक भार थप्ने काम गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयमा विगत केही वर्ष अगाडि कर्मचारी थप गर्न खोज्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थिएन । त्यतिबेला सामान्य प्रशासनमन्त्रालयमा सचिव थिए एकनारायण अर्याल ।
अहिले उनै अर्याल मुख्यसचिव छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्रालयमा सचिव हुँदा कर्मचारी थप गर्नुहुँदैन भन्ने अर्याल अहिले मुख्यसचिव भएको बेला कर्मचारी थप गर्दा मुकदर्शक बनेर बसेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रालयमा अनावश्यक रुपमा डेढसयभन्दा बढी कर्मचारी थप गरेर देशलाई आर्थिक भार थपिएसँगै दरबन्दी थप गरी भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई विभिन्न देशको राजदूत बनाउने तयारी गरिएको छ ।
त्यसमा १७ जना सहसचिवको नाम निकालिएको छ । यी १७ जना सहसचिवहरुलाई राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा विभिन्न देशको राजदूत बनाउन लागिएको छ । उनीहरुलाई राजदूत बनाउँदा दशे हेरी पैसा उठाउने प्रपञ्च रचिएको छ । परराष्ट्रसम्बन्धी ४७ वटा काउन्सलर राखिएको छ । त्यसमा नासु, शाखा अधिकृत र सहसचिव १÷१ जनाको दरले दरबन्दी थप गरिएको छ । त्यसरी थपिएको दरबन्दीमा १२ जना शाखा अधिकृत परेका छन् । उपसचिव ५० जना छन् । त्यसपछि नासुहरु त्यत्तिकै छन् । नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी भर्ना भएका कर्मचारीहरु विभिन्न देशमा काउन्लर र राजदूत बनेर जाने छन् ।
काउन्लर र राजदूत बनाएर पठाउने देशहरुमा अमेरिका, जापान, बेल्जियम, मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, फिलिपिन्स, जर्मनलगायत रहेका छन् । यी देशहरुमा नयाँ राजदूत र काउन्सल बनाएर पठाउने कर्मचारीबाट मोटो रकम असुल्ने बताइन्छ । परराष्ट्रमा कर्मचारी दरबन्दी थप गर्दा निजामती किताबखाना, अर्थमन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, ती निकायबाट स्वीकृति नलिई सोझै कर्मचारी दरबन्दी थप गरेर ४ करोड रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिएको स्रोतको भनाइ छ । दुई ठूला मिलेर बनेको सरकारले देशमा आर्थिक समृद्धिसहित विकास, निर्माण सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै कर्मचारी थप गरेर देशलाई आर्थिक भार थपेर लाभ लिने काम गरेको छ । कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नको लागि पटक पटक परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु र सचिव सेवा लम्साल संघीय मन्त्रालय धाएर मन्त्री र सचिवलाई दबाब दिएका थिए ।
