दयनीय लगानी र सार्वजनिक ऋणको भार

राजनीति समाचार

मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध हुनका लागि आन्तरिक उत्पादनमा लगानी हुनुपर्दछ । नेपालमा आन्तरिक उत्पादनका अथाह सम्भाव्य क्षेत्रहरु छन् । तर सरकारले यी क्षेत्रको न त पहिचान नै गर्न सकेको छ, न त लगानी बढाउन नै । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका लागि लगानी गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको पनि लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा सेवामुखी क्षेत्रतर्फ झुकाव देखिन्छ । पछिल्लो समय अधिकांश निजी क्षेत्र आयात व्यवसायमा बढी सक्रिय भएको देखिन्छ । एकातिर लगानी नहुने उत्पादन नहुने, राज्यको आम्दानी घट्ने र जम्बो शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि ठूलो लगानी लाग्ने अवस्थाले सरकारले सार्वजनिक ऋण पनि थप्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामै १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड बराबरको सार्वजनिक ऋण लिइसकेको छ । हालसम्म सरकारले कुल सवा २५ खर्ब सार्वजनिक ऋण लिइसकेको अवस्था छ । यो नेपालको एक वर्षको बजेटभन्दा पनि बढी हो ।

सरकारले सार्वजनिक ऋण थपिरहेको छ । तर यसको प्रतिफलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नेपालको पुँजीगततर्फको बजेट केवल खर्बको हाराहारीमा वर्षेनी खर्च हुने गरेको छ । सर्सती हेर्दा २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म पुग्ने विकास खर्चको बजेट नै सार्वजनिक ऋण भइसक्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, आयोजनाको अवस्था निरीह छ । जनयुद्ध समाप्त भएको १८ वर्ष र नयाँ संविधान लागू भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन् । जनताले केवल महंगी, भ्रष्टाचार र बेथिति महसुस गर्न पाएका छन् । गाउँघरमा बुढाबुढी मात्रै भएको अवस्था छ । जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउन बाध्य छन् । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था दयनीय छ । स्वरोजगारका कार्यक्रम छैनन् । उद्यम र उत्पादनतर्फ सरकारको चासो छैन । यी विविध पक्षहरुले सर्वसाधारण जनतालाई सँधै निराश बनाउने काम गरेको छ ।

पछिल्लो समय कृषि, लघु उद्यममा व्यस्त रहने नेपालीको रोजाई वैदेशिक रोजगार बन्न थालेको छ । मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था निकै चरम बनेको छ । भएगरेका उद्योग कलकारखाना पनि ठप्प पारिएको छ । निजीकरणका नाममा कयौं संस्थानहरु ठप्प बनाइयो । त्यसै सम्पत्तिमाथि बोलावालाहरुले हैकम चलाइरहेका छन् । अहिले नेपालमा सञ्चालित नगन्य ठूला उद्योगहरु पनि धरासायी अवस्थामा छन् । वास्तवमा उत्पादनको अवस्था नाजुक छ । उत्पादन नै नभएपछि परनिर्भर बन्नु स्वभाविक नै हो । आन्तरिक लगानी गर्न नसक्ने र विदेशी लगानीलाई पनि भित्र्याउन नसक्ने असक्षमा राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा नेपाली जनता फसेका छन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन र नयाँ व्यवस्थाको विकास गर्नका लागि कोही पनि तत्पर देखिँदैनन् । जो आएपनि सत्ताको स्वाद चाख्ने र चाकडीमै मस्त रहने परिपाटीको विकास हुँदै आएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा दम्भ देखाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । वास्तवमा यही राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार आउन नसकेको हो ।

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था, बजारको अस्थिरताका कारण लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । नेपालका सम्भाव्य क्षेत्र पर्यटन, वन पैदावार, जडिबुटी, जलविद्युत लगायतमा लगानी गर्न सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्न सकेको छैन । आफुसँग भएको स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर फाइदा लिने हो, न कि संरक्षणका नाममा मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने हो ।

नेपालमा लगानी भित्रिन नसक्नुको अन्य कारणहरु न्यून पूर्वाधार विकास र कानूनी अड्चन पनि हो । त्यसैगरी, भौतिक पुर्वाधारको विकासको अभावसँगसँगै मुलुकको भौगोलिक विकटताले पनि आन्तरिक उत्पादन र लगानीमा अवरोध गरिरहेको छ । त्यसैगरी बजारीकरण र विश्वव्यापीकरणको सवालमा पनि मुलुक निकै पछि परेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नका लागि सरकार र एनआरएनए संस्थाहरुले भूमिका खेल्नुपर्दछ । पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटिजस्ता क्षेत्रहरुलाई सरकारले अवसरका रुपमा परिणत गर्नुपर्दछ । नेपालले रक्तचन्दनलाई अवैध कारोबारको ठहर गरेको छ । तर त्यही रक्तचन्दन उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सरकारले किन दिँदैन र सक्दैन ।

रक्तचन्दन, यार्सागुम्बाजस्ता नेपालमा विश्वकै दुर्लभ वन बुट्यान र जडिबुटी पाउन सकिन्छ । भौगोलिक विकटतालाई उच्चतम प्रविधिले सुलभ बनाउन सक्नुपर्दछ । चीनले पहाडी क्षेत्रहरुमा पनि उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दे सडक सञ्जाल जोडेर हरेक विकट क्षेत्रमा पनि यातायातको सहजीकरण गरेको छ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्दछ र उत्पादनले बजार पाउँछ । तर नेपालले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कमसेकम पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाइ पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटी उत्पादनका लागि अवसरमा परिणत गर्नुपर्दछ र तराईको भूमिलाई खाद्यान्न उत्पादन र उद्योग कलकारखानाका लागि अवसरका रुपमा पहिचान गर्नुपर्दछ ।

सरकारले उत्पादनमुलक मात्र नभई सेवामुलक पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्दछ । राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याएर पर्यटकीय मुलुकको रुपमा विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो । सरकारले सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग गर्ने र सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न चुक्नु हुँदैन ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *