जब जब आर्थिक बहस हुन्छ, तब तब उठ्ने विषय भनेको परनिर्भरता र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव हो । मुलुकको कुनै कम्तिमा एक सम्भाव्य क्षेत्रलाई माथि उठाउन नसकेसम्म अर्थतन्त्रको सुधार र समृद्धिको आशा गर्न सकिँदैन । मुलुकका सम्भाव्य पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटी, कृषिलगायतका क्षेत्रहरुमध्ये कुनै पनि एक क्षेत्रलाई सरकारले सबल र सक्षम बनाउन सक्छ । यो मुलुकका आम्दानी र आर्थिक चलायमानको आधार बन्न सक्छ । मुलुक परनिर्भरताले थिचेको छ । परनिर्भताले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा खराब प्रवृत्ति खडा गरेको छ ।
सरकारले न त आन्तरिक उत्पादनलाई ध्यान दिएको छ, न त निर्यातमा नै ध्यान पु¥याएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका निम्ति आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन आन्तरिक आय बढ्न, निर्यात बढ्न, सरकारको आम्दानी बढ्न आवश्यक हुन्छ । सरकारले निर्यात बढाउनका लागि ठूला लगानी गरेर बनाएको विशेष आर्थिक क्षेत्रसमेत बिचौलियाको कब्जामा छ । उल्टै सरकारलाई राजश्व नबुझाएर आफुले आम्दानी गर्ने बाटो विशेष अािर्थक क्षेत्रलाई बनाइएको छ । अहिले सबै कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा निर्माण गरेको बनाई राजश्व छल्ने काम भएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र आयात मै निर्भर छ । नेपालीहरु आयातित वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् भने सरकारले त्यसैबाट सिर्जित राजश्वबाट राज्य चलाइरहेको छ ।
मुलुकमा उत्पादन घट्दै जाँदा महंगी पनि उत्तिकै बढेको छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद गर्न पनि जनता असक्षम बनिसकेका छन् । यो खर्च सन्तुलनका लागि नै युवा श्रमशक्ति विदेसिनु परेको तथ्य छ । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था शून्यप्रायः छ । भ्रष्ट नेतृत्वको असक्षम राजनीतिका कारण मुलुक र जनता भड्खालोमा परेका हुन् । नीति नियम बनाउने र कानूनको पालना गराउने कर्तव्य सरकारको हो । जनताले गरेनन्, विदेश किन गए, देशमा किन बसेनन् भन्ने होइन । अहिले यस्तै भाषण गरेर जनताको सहानुभूति लिएर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने परिपाटी पनि सिर्जना भएको छ । व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी, सुरक्षालाई हेर्छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र खराब परिपाटीलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन । भ्रष्ट नेतृत्वको पञ्जाबाट नेपाल म्ुक्त हुने अवस्था पनि छैन र यो नभएसम्म जनताले राहतको महसुस गर्न पनि पाउँछन् भन्न सकिँदैन ।
अझ पछिल्लो समय राजश्व र रेमिट्यान्सले मात्र नपुगि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिएर समेत प्रशासनिक खर्च चलाउन थालेको पाइन्छ । विभिन्न नाममा सार्वजनिक ऋणलाई बजेट विनियोजना देखाएर सरकारले प्रशासनिक खर्च चलाएको छ । अहिलेको यो संघीय प्रणालीले मुलुकमा खर्च संरचना निकै ठूलो बनाएको छ । त्यसैमाथि विनियोजित बजेटसमेत कर्मचारी, जनप्रनिधितिलगायतले हिनामिना गराएको आरोपमा दिनानुदिन अख्तियारले कारबाही पनि गरिरहेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टहरुको चंगुलमा पारिएको छ । चुहावट र छिद्र कहाँ छ भन्ने प्रवृत्ति कर्मचारी वृत्तमा विकास भएको छ । सरकार र नेताहरु नै ठूला काण्ड र प्रकरणमा मुछिएका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकले निकास पाउँछ भन्नु पनि व्यर्थ हो ।
तरपनि जागरुक नागरिकका हिसाबले जनताले नेतृत्वलाई सजग बनाउने काम हुनुपर्छ । त्यसैगरी, सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु पनि अब मुलुकका लागि सुध्रिन जरुरी छ । कानूनको पालना गराउन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । राज्य संरचनाका लागि एउटा समृद्ध र सुदृढ प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा केही गर्छु भन्नेका लागि पनि अहिले वातावरण छैन । सरकारले लगानीकर्ता, उद्यमीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने, सम्भाव्य क्षेत्रहरुको उच्चतम प्रयोग गर्ने काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अधिकांश परिवारका सदस्यहरु नेपालमा घरखर्च धान्नकै लागि विदेसिएका छन् र विदेसिनेको परिवारले त्यही रेमिट्यान्स खर्च गरेर दैनिक गुजारा चलाउने मात्र भएको छ । मुलुकमा कुनै उत्पादनशील काम हुन सकेको छैन । विदेशबाट आइपुग्ने रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नभई दैनिक उपभोग्यमा खर्च हुने गरेको छ । आयात सन्तुलित बनाउने, उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने काममा सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपाल एउटा सानो मुलुक हो । राज्यले नै केही उद्योग, कलकारखानाको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर कठोर कानून अवलम्बन गर्दै उत्पादन क्षेत्रलाई चलायमान पनि बनाउन सक्छ । तर सरकारले यो विषयमा पनि पहल गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्र केवल सेवामुखी क्षेत्रतर्फ लागेका छन् । नेपालका ठूला उद्योगी, व्यवसायी अधिकांश आयात व्यवसायमै व्यस्त छन् । उत्पादन मुलुक क्षेत्रको अवस्था निरीह छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण कुन आयोजनामा, कति र कसरी खर्च ग¥यो भन्ने कुरा पनि पारदर्शी छैन । सार्वजनिक ऋण खर्बाैं पुग्नु, जनताको आम्दानी नबढ्नु, सरकारको आम्दानी पनि नबढ्नु, खर्च वर्षेनी ठूलो अंकले बढ्नु, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम वर्षाैं समयसम्म नसकिनु, आयोजनालाई आम्दानीको अवसरका रुपमा कर्मचारी तथा नेता वर्गले लिनु जस्ता खराब अवस्था र संस्कारले मुलुकको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिएको सर्वसाधारण जनताले बुझिसकेका छन् । विदेशी शक्तिको प्रभाव, भ्रष्टाचार, परनिर्भता, नेपालको कमजोर नेतृत्व, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा दुरुत्साहन जस्ता विविध पक्षहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको देख्न सकिन्छ । अब नेतृत्व सच्चिन जरुरी छ ।
