काठमाडौं । समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन नहुँदा राष्ट्रिय दैनिकका सञ्चालकहरु पनि छट्पटाएका छन् । विगतमा विज्ञापन एजेन्सीसँग मिलेर नेता, मन्त्री, सचिव, विभाग प्रमुखहरुलाई धम्काउँदै विज्ञापन बजारमा एक छत्र मच्चाएको कैलास सिरोहियाको पत्रकारिता पनि धर्मराएको छ । अहिले स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिका जीवन मरणको संघर्षमा छन् । विज्ञापन बोर्ड भएका विज्ञापन रोकेर कमिशनमा ध्यान दिन्छ ।
जनचेतनामुलक सन्देश प्रकृत्तिका विज्ञापन पनि बोर्डले नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्रिय निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोगले सूचना विभाग हुँदै वितरण गर्ने विज्ञापन बोर्डले ल्याएन । यस्ता मौसमी विज्ञापन लोककल्याणकारी विज्ञापनको वर्गीकरणका आधारमा वितरण गरिने भएपनि आयोगसँग विज्ञापन बोर्डले समन्वय गर्न सकेन । तर पनि बोर्डको कार्यप्रणाली संचार मन्त्रालय अन्तर्गत उत्कृष्ट भएको छ ।
संचार मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान तथा समितिमध्ये ठूलो भ्रष्टाचार टेलिभिजन र गोरखापत्रमा देखिन्छ । गोरखापत्रमा पुरानालाई हटाउन नयाँ भित्र्याएर संस्था टाट पार्ने विश्वम्भर सुवेदीहरुको मनपरी चरम छ । सुधारका कुनै काम कांग्रेसले गर्दैन । संचार मन्त्री एमालेका छन् । रासस, टेलिभिजन, गोरखापत्र, रेडियोजस्ता सरकारी संचार क्षेत्रमा कांग्रेसी रजाँइ विद्यमान हुँदा संचार मन्त्रीले सुधार्न खोजेर सुध्रिने अवस्था छैन । कांग्रेसबाट सुधारको आशा गनुृ मुख्र्याइँ हो ।
