काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले तीन महिनाभन्दा बढी समय पार गर्दा पनि देशमा आयस्रोत खोजी उद्योगधन्दा सञ्चालनको लागि पहल गर्न सकेको छैन । सरकारको मातहतमा रहेको खानेपानी बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सैनिक कल्याकारी कोष र प्रहरी कल्याणकारी कोष जस्ता निकायमा पैसा बिनालगानी थुप्रिएर बसेको छ । सो पैसालाई सरकारले सदुपयोग गरी उद्योगधन्दा र व्यापार व्यसायमा लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन ।
माथि उल्लेखित कोषमा जम्मा भएको पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । तामाकोशी सन्देशले योभन्दा अगाडि पनि यसैसन्दर्भलाई लिएर समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अहिले त्यसको उदाहरण बनेको छ नागरिक लगानी कोष । नागरिक लगानी कोषमा २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ फन्ड जम्मा भएर बसेको छ । सो पैसा अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुन पाएको छैन । कोषले अहिलेसम्म लगानी गरेको २०७४ साल जेठ २९ गते नेपाल बायुसेवा निगमलाई ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल बायुसेवा निगमलाई कोषले १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । उक्त ऋण बापत दिएको १२ अर्ब रुपैयाँको सावा, ब्याज अहिलेसम्म निगमले नागरिक लगानी कोषलाई तिर्न सकेको छैन । २०८१ असारसम्ममा नेपाल बायुसेवा निगमले नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने रकम १९ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । सो पैसा अहिलेसम्म नागरिक लगानी कोषले उठाउन सकेको छैन र निगमले तिर्न चासो पनि देखाएको छैन । त्यसैगरी अपर तामाकोशी हाइड्रो पावरमा नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
तर, अपर तामाकोशीले सावाको किस्ता तिरिरहेको छ भने ब्याजको हिसाबकिताब गरेको छैन । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषले सेयरमा ३० खर्ब ७१ करोड लगानी गरेको छ । त्यति ठूलो रकम लगानी गर्दा पनि नागरिक लगानी कोषमा अहिले २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ फन्ड जम्मा भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषको फन्डमा थुप्रिएर बसेको अबौंं रुपैयाँ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । नागरिक लगानी कोष त एउटा उदाहरण मात्रै हो । कर्मचारी सञ्चय कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रहरी कल्याण कोष, खानेपानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाहरुमा अर्बौं रुपैयाँ बिना काम थुप्रिएर बसेको छ ।
त्यसको जानकारी न त सरकारले लिने गरेको न त सम्बन्धित नियकाले नै खोजबिन गरेको छ । यसरी पैसा थुप्रिएर बसेका विभिन्न कोषलाई राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनाएका छन् । खासगरी अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने धितापत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चाय कोषलगायतमा राजनीतिक दलहरुले भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुबीच भागबन्डा नमिलेकै कारण धितापत्र बोर्डमा लामो समयदेखि अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
विभिन्न कोषमा जम्यमा भएको पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएर जागिर खाने थलो बनाएका छन् । कर्मचारी र सर्वसाधारणबाट विभिन्न कोषमा जम्मा भएको खर्बौं रुपैयाँ बिनालगानी थुप्रिएर बस्दा सम्बन्धित निकाय भने मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । विकास कोषको पैसामा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएर तलब, सेवासुविधामा सिध्याएपछि कहाँबाट हुन्छ देशमा विकास निर्माण ।
