काठमाडौं । सरकारलाई सघाउन कांग्रेस–एमालेले गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा ती दुई दलका नेता मात्र रहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गरेका र सरकार पक्ष एक-एक मन्त्रालय लिएका लोसपा, जसपा (राई), मधेसको नेतृत्व लिएको जनमत, राज्यमन्त्री लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारमा नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादवको जसपा पनि सरकार पक्षमा छ ।
तर संयन्त्रमा एमाले र कांग्रेसका नेता मन्त्री र सांसद छन् । एमालेका ईश्वर पोखरेल एक महिना संयन्त्रको कमान्डर भएपछि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संयन्त्रको कमाण्ड गर्ने सहमति छ । तर सरकारकै गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई हरेक ठाउँमा व्यवस्था गरेका प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले सरकारमै बसेर पनि साना विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउन नदिन जनमत, लोसपा, नाउपाका नेताहरु विपक्षी दलको गठबन्धनसँग मोर्चा गठन गर्ने बहसमा सहभागी भएपछि गृहमा पुगेको अध्यादेश थन्किएको हो ।
एमाले एक निलम्बित ७८ जना, नेपाली कांग्रेस ८८ जना गरी १६६ सांसद स्पष्ट बहुमत छ । दुई तिहाई पु¥याउन जनमत छ । लोसपा ४, नाउपा ५, जसपा (राई) ७ गरी २१ सिट जोडिँदा १८६ सांसद पुगेका हुन् । १८४ भनेको दुई तिहाई हो । संयन्त्रमा साना दल नपरेको कुरा छर्लङ्ग छ ।
