काठमाडौं । दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुईतिहाई बहुमत सरकारले देशमा फैलिएको आर्थिकमन्दीलाई न्यूनिकरण गर्न सकेको छैन । बैंकहरुमा लगानी गर्न नसकेर पैसा थुप्रियको छ । सरकारले सुशासन दिन नसक्दा लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले भनेजस्तो राजश्व उठाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भन्सार विभाग र कर कार्यालयहरुले पनि आसातित राजश्व उठाउन सकेका छैनन् । राजश्व के÷कति उठ्यो भन्ने प्रगतिविवरण पनि बाहिर आउन छाडिसेको छ ।
दुई ठूला दल कांग्रेस, एमालेका नेतादेखि दुई ठूला दल निकट कर्मचारी युनियनका नेता र कर्मचारीहरुको सेटिङमा उठ्तीपुठ्ती धन्दा चलाइरहेका छन् । योग्य, दक्ष र क्षमतावान अनुभवि कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीबाट बाइपास गरिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले काम गर्न मिल्ने फाइल पनि पन्छाउन थालेका छन् । ठूला माछालाई जोगाएर सानालाई तर्साउने अख्तियारको नीतिले कर्मचारीहरु कार्यालयको काम नगरी हाजिर गरेर दिन बिताउने गरेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र भित्रको पोलखोलाखोलको कारणले गर्दा न त सेवाग्राहीका काम हुनसकेको छ, न त राजश्व नै उठ्न सकेको छ । सरकारले भनेजस्तो राजश्व उठाउन नसक्दा कतिपय सरकारी कार्यालयहरुले कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन मुस्किल पर्ने बताउन थालेका छन् । त्यो मात्रै नभएर देशको अवस्था यस्तै हुने हो भने कुन दिन जनतामा बिष्फोट हुन्छ त्यो एकिन छैन । हुन पनि मन्त्री र कर्मचारीको सेटिङ हेर्दा त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यतिबेला सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थाहरु नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना, नेपाल एयरलाइन्स, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल टेलिकम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, नेपाल औषधि लिमिटेड, जडिबूढी, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायतका संस्थाहरुमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत धौधौ परिरहेको छ ।
यी सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरु दिनप्रतिदिन टाट पल्टिएर कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन मुस्किल पर्नुकोे मुख्य कारण सरकार फेरिएपिच्छे कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गरिनु, प्रमुख नियुक्ति गर्दा कार्यदक्षता र अनुभव भन्दा राजनीतिक आडमा गरिनु, कर्मचारी नियुक्तिमा विभिन्न दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनु, ओभर स्टाप हुनु, कर्मचारी युनियन खडा गरिनु, कर्मचारीहरु कार्यालयको कामभन्दा राजनीतिमा व्यस्त हुनु, भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिले चरम रुप लिनु हो । यी र यस्ता जल्दाबल्दा प्रत्यक्ष सर्वसाधारण जनतासँग जोडिएका सरकारी निकायहरु दिनप्रतिदिन टाट पल्टिँदै जानुले देशमा ठूलो समस्या निम्तिँदै छ ।
