काठमाडौं । आर्थिक अवस्थाको कारण अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सडक बोर्डमा करिब १० अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बस्दा पनि विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । निर्माणको काम नभएर थन्किएर बसेको १० अर्बमाथि रकम सडक बोर्डले बैंकमा राखेर ब्याज खाँदै आएको छ । सो पैसा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सडक बोर्डले अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहका सडकहरु मर्मत संहार गरी खाल्डाखुल्डी पुरेर चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन ।
उल्टै सडक बोर्डमा बसेर तलब, भत्ता र सुविधा लिनेबाहेक अन्य काम गरेको पाइँदैन । सडक बोर्डले गर्नुपर्ने काम नगरी उल्टै १२ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्नेगरेको समाचार स्रोतको दावी छ । त्यस्तै गत असोज ११ र १२ गते आएको भारी वर्षाको कारण देशका अधिकांश सडक तथा पुल भत्किँदा पनि सो मर्मत संहार गर्न रकम निकासा गरिएको पाइँदैन । उल्टै सडक बोर्डमा थुप्रिएको अर्बौं पैसा बैंकमा राखी बोर्डका कर्मचारीहरु ब्याज खाइरहेका छन् । सडक बोर्डले समयमा रकम निकासा नदिँदा देशैभरका विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् गणेशबहादुर के.सी. ।
बोर्डका निर्देशक के.सीले पहिलाको जस्तो सडक दस्तुर पनि उठाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहलाई सडक बोर्डमा रहेको पैसाबाट स्थानीय तहको विकास निर्माको लागि गाउँपालिकालाई २० प्रतिशत, नगरपालिकालाई ३० प्रतिशत र ५० प्रतिशत संघ र प्रदेश सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो पैसा पहुँचवाला स्थानीय तहले लगेका हुन्छन् भने पहुँच नहुने स्थानीय तहले पाउने गरेका छैनन् । सडक बोर्डबाट पैसा लिँदा झन्झट हुने भएपछि कतिपय स्थानीय तहले आफैसँग पैसा छ भन्दै सडक बोर्डको पैसा लिन पनि छाडेका छन् । विकास निर्माणको पैसा स्थानीय तहमा लैजानको लागि धेरै झन्झट हुने भएकाले कतिपय स्थानीय तहले त लाने नै गरेका छैनन् । बजेट अभाव देखाएर विकास निर्माणका कामहरु सबैतिर ठप्पा भएका छन् ।
निकास निर्माणको लागि सरकारले दिनुपर्ने रकम पनि दिन सकेको छैन । सडक बोर्डमा जम्मा भएको पैसा पनि विभिन्न सकड डिभिजनहरुलाई दिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक गणेश के.सी.ले नदिएर बैंकमा राखी ब्याज खाइरहेका छन् । सकड बोर्डले विकास निर्माणका कामहरुदेखि सडक दस्तुर उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काम पनि निर्देशक के.सीले गर्न सकेका छैनन् । समयमा निकास दिन नसक्दा देशैभरका सडक र पुल निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन् । तर, सडक बोर्डमा भने विकास निर्माणको लागि भनेर छुट्ट्याइएको पैसा बैंकमा राखेर कार्यकारी निर्देशकदेखि उच्च तहका कर्मचारीहरुले कमिसन खाइरहेका छन् । विकास निर्माणहरु सबैतिर लथालिङ्ग भइरहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल रमिते बनेर बसिरहेका छन् ।
