दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारको कार्यसम्पादन पनि निकै फितलो देखिएको छ । पछिल्लो समय विकास निर्माण, समृद्धिका भन्दा पनि भ्रष्टाचार र बेथितिको घटनाहरु बढी देखिएका छन् । सँगसँगै सहकारी ठगी प्रकरणको विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ । तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण, समृद्धि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेजस्ता विषय भने झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।
हालै राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारणले भान्सामा प्रयोग गर्ने गेडागुडीलगायतका विभिन्न खाद्यान्नको मूल्यमा उ्रच्च अंकको महंगी देखिएको छ ।
उपभोग्य वस्तुहरु महंगो हुँदै जाने र सर्वसाधारण जनताको आयस्तर खस्किँदै जाने विपरीत प्रतिक्रिया पनि अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका छ । तर सरकार भने यस्ता जनसरोकारका विषयमा मौन छ । सरकारकै संलग्नता र कानूनको फितलो कार्यान्वयनकै कारण विभिन्न आयोजनालाई लिएर भ्रष्टाचारको प्रकरण बाहिर आएकै छन् । ठूला आयोजना र विकास निर्माणका ठेक्काहरु पनि अधिकांश सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुको निकट व्यक्तिहरु र ठूलो रकम दिने ठेकेदारहरुले नै पाउने गरेका छन् । यसले एकातिर कामको गुणस्तर घटाउने काम गर्छ भने अर्काेतिर भ्रष्टाचार र बेथितिलाई प्रश्रय दिने काम गर्छ ।
गठबन्धन सरकारले जनतालाई राहत दिन नसकिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार र बेथितिका घटनाहरु अधिकांश बाहिर आएका छन् । सरकार नेतृत्व दलहरुकै नेता र कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएको सन्दर्भमा सरकारले कारबाही नै अगाडि बढाएको छैन । अर्काेतर्फ मन्त्री र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ठेक्का प्रकरणहरुमा ठूलो घोटाला भइरहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले काम भन्दा पनि दाम कमाउने प्रवृत्तिलाई थप उर्जा दिँदै आएको छ । आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने काम सरकारले गर्दै आएको छ । सरकार र नेतृत्वमा पुगेकाहरु पनि आफ्नो कार्यकालमा कुस्त कमाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्न गएको देखिन्छ । अहिले राजनीतिलाई कमाउने र आम्दानी गर्ने थलो बनाइएको छ, जबकि राजनीति एउटा निस्वार्थ रुपमा जनताको सेवा गर्नका लागि गरिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र एमालेकै नेताहरुको भ्रष्टाचार र बेथितिका प्रकरण बाहिर आइरहेका छन् । त्यसगैरी, आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टामा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भइरहँदा कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्न कसैले हिम्मत नगर्नेगरी सरकारले कारबाही गरेको पाइँदैन । झारा टार्नका लागि कारबाहीको नाटक गरेर भ्रष्टाचार र बेथितिमा सरकार नै संलग्न हुनु मुलुकका लागि लज्जास्पद विषय हो ।
