काठमाडौं । देशैभरका सरकारी सामुदायिक विद्यालयदेखि निजी रुपमा खोलिएका विद्यालयहरुमा आगामी वैशाख पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भने आफ्नो सेवा, सुविधा बढाएर लागु गराउनको लागि शिक्षा ऐन लगायत विभिन्न माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षकहरुको आन्दोलनले नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको मनोविज्ञान बिगार्नुका साथै एसईई लगायत सबै परीक्षाको कपी जाँच हुन नसक्दा नयाँ शैक्षिकसत्र प्रभावित हुने देखिन्छ ।
उता, शिक्षकहरु भने सडकमा दोहोरी गीत गाउने, नाच्ने, धामी बस्ने र जादु देखाउने गरेर रमाइलो गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई सरकारले पटक–पटक वार्तामा बोलाउँदा पनि “हामी वार्तामा बस्दैनौं जसरी पनि शिक्षा ऐन लागु गर्नुपर्छ, शिक्षक अस्पताल स्थापना हुनुपर्छ” भन्ने माग राख्दै सबै राजनीतिक दलनिकट शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा रहमाइरहेका छन् । यतिबेला करिव ४० हजार शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएका छन् । शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालयहरु बन्द भएका छन् । शिक्षकहरुले पटक–पटक सडक आन्दोलन गरेर शिक्षा ऐन लागु गर्न माग गरिरहँदा सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएर लागु गर्न सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएको दशक बितिसक्दा पनि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर लागु गर्न नसक्नुले शिक्षकहरु पटक–पटक आन्दोलित भइरहेका छन् । शिक्षकहरु अहिलेसम्म पञ्चायतकालीन ऐनमा चलिरहेका छन् ।
एकातिर सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नु अर्कोतिर शिक्षकहरु पढाउनेभन्दा आ–आफ्नो पार्टी संगठन विस्तार गरेर हिड्ने कारणले सामुदायिक विद्यालयहरु लथालिङ्ग हुँदै गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका अन्य शिक्षकहरु शिक्षा ऐनको माग गरिरहेका छन् भने राहत शिक्षकहरु स्वतह स्थायी हुनुपर्ने माग गरिराखेका छन् । वार्षिक परीक्षाको कपी जाँचेर समयमा रिजल्ट निकाली विद्यार्थीहरुलाई नयाँ कक्षामा भर्ना लिनुपर्नेमा त्यो नगरी शिक्षकहरु नै सडक आन्दोलनमा निस्किएपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजी विद्यालयतिर जाने कि भन्ने दोधारमा परेका छन् ।
उता, कतिपय निजी विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई जागिरको प्रलोभन देखाएर पढाउन लगाउने गरेका छन् । त्यसले गर्दा निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी र अभिभावकहरुबाट महंगो शुल्क असुल्ने र सामुदायिक विद्यालबाट ल्याइएका शिक्षकहरुलाई पढाउन लगाउने कारणले निजी बोर्डिङ स्कूलको पढाइ पनि कमजोर बन्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएपछि विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा भर्ना हुने संख्या बढिरहेको छ । त्यसको मौका छोपेर निजी विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगले शुल्क बढाएर भर्ना र महिनावरी ‘फि’ बढाउन थालेका छन् । त्यसले गर्दा सधैं विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परिरहेका छन् । तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा ध्यान गएको पाइँदैन ।
