काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विभिन्न माग राख्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडलसमक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनुपर्ने, कोठाभाडा, यातायात खर्च, बीमा सुविधा, खाजा खर्च, उपचार खर्च, शैक्षिक खर्च, टेलिफोन महसुललगायतको सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको ती मागसहितको ज्ञापन–पत्रलाई रद्दिको टोकरीमा फालिदिएका छन् । सरकारी ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने माग राखेर कर्मचारीहरुले ज्ञापन–पत्र बुझाएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीका मागहरु टोकरीमा फालिदिएका हुन् ।
उता, सरकारले तलब नबढाएपछि आम कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । सरकारले तलब पनि कसरी बढाओस् । देशमा उत्पादनमुलक काम ठप्प छन्, राजश्व उठ्न छाडेको छ, राजश्व अनुसन्धान विभाग निकम्मा बन्दा उद्योगी, व्यापारीहरुले राजश्व छलि गरिरहेका छन् । सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, माफिया र तस्करहरु हावी भएका छन् । नेपाल टेलिकम, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय वीमा संस्थान, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, कृषि कम्पनी लिमिटेडलगायत सरकारी संस्थाहरु दिनप्रतिदिन टाट पल्टिँदै गएका छन् ।
यी कम्पनीहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीसमेत दिन सकेका छैनन् । कतिपय सरकारी संस्थानहरुले कर्मचारीलाई तलबसमेत समयमा खुवाउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी, व्यापारीहरुले पनि व्यापार घाटामा गएको कारण घरभाडा र राजश्व तिर्नसमेत सकेका छैनन् । यी यावत कारणले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । एकातिर देश ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको छ भने अर्कोतिर राजश्व र भन्सारमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने कारणले अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । तर, कमचारी संगठनका नेताहरु भने इमानदारपूर्वक काम गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणको काम गर्नुको सट्टा संगठनको नाम भजाएर कमाउधन्दा चालाउने र सेवासुविधा माग गर्न व्यस्त छन् ।
त्योसँगै नेतैपिच्छेको गुटबन्दी गरेर संगठनलाई तहसनहस बनाउने काम गरिरहेका छन् । अनि कसरी सरकारले तलब र सेवासुविधा वृद्धि गरोस् । कर्मचारी संगठनका महासचिव अरसी अधिकारीले त कर्मचारी संगठनको बदनाम नै गरेर संगठन नै तहस नहस बनाउने काम गरेको कर्मचारी संगठनकै नेताहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । महासचिव आरसी र मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालको कलेक्सनले एमाले पार्टी नै बदनाम भएको गुनासो कर्मचारी भित्र त्यतिकै छ ।