काठमाडौं । राप्ती नगरपालिकाले अख्तियारको नजर परेकोले ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएको छ ।
नगरपालिकाले जारी सूचनामा आन्तरिक आम्दानीको सुनिश्चितता नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएकोले आजदेखि लागू हुनेगरी चारजना चिकित्सक, एक इन्जिनियर लगायतका सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
राप्ती नगरपालिकाले ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो । समितिले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ज्यालादारी कर्मचारीलाई करारमा लैजान कार्यपालिकाबाट ‘ओएनएम’ गरेको भए पनि परिषद् हुन नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।
