काठमाडौं । एउटा प्रविधिक राज्य सत्ताको पुच्छर बन्छ भने अर्को भ्रष्टाचार गर्न र संस्था डुबाउन पछि पर्दैन । त्यसले कुनै संस्थाको सुधार गर्न सक्दैन । किनकी नेपालको गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार, विकृति, बिसङ्गति फस्टाएको छ । कतिपय प्रशासकहरुले पूवाग्राही ढंग राखेर आफ्नो स्वार्थको लागि संस्था नै डुबाउने गरेका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्लाई हटाएर जब हितेन्द्र शाक्य आए ।
हितेन्द्रले सरकारको निर्देशन मान्न थाले । प्राधिकरणले उठाउने रु ४४ अर्ब ४५ करोड महशुल उठाउन सकेको छैन । भन्दा भन्दै रु ३३ अर्ब उठाउन बाँकी छ,भन्दा सरकारलाई देखाउनको लागि रु १० अर्ब ऋण दिएको छ । एघार अर्ब कता पठाइएको छ प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ । किनकी यो जाली काम भएको बताइन्छ । देशमा एक हजार मेघावार्ट विद्युत् खेर गइरहेको छ । निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन छ ।
सरकार भन्छ समाजको सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुछ । राजनितिक दलहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशले रु २७ अर्ब ऋण बोक्नु परेको छ । उद्योगी व्यापारीहरुले तिर्नुपर्ने प्रिमीयम महशुल नतिर्न भन्छन् किन शंका गर्ने ठाउँ ठम्याइयो । विद्युत् प्राधिकरणभित्र हुने गरेका विकृति र भ्रष्टाचारलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । कर्मचारीको लापरवाही त्यत्तिकै छ । विद्युत् प्राधिकरण भित्रको लुट छानबीन कसले गर्ने ? विद्युत्को महशुउल उठाउन सकेको छैन ।
कर्मचारीहरु खाजा भत्ता, महंगी भत्ता, ड्रेस र ओभर टाईमको भत्ता लिँदैमा व्यस्त छन् । जताततै विद्युत् खेर गएको छ । खेरा गएको विदुत्लाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटफिडर र ट्रङ्क लाईनको विद्युत् महशुल उठाउन ताकेता गर्न सकेको छैन । उद्योगी, व्यवसायीहरुले सरकारलाई दवाब दिँदै विद्युत्को महशुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता उद्योगीहरुलाई महशुल उठाएर दण्ड जरिवाना गर्न सकेको छैन । पन्ध्र सय मेघावार्टबाट विद्युत् बचाउने सरकारको तयारी छैन । देशका युवाहरुले सरकारलाई पत्याउँदैनन्, रोजगारीको अवसर छैन । सरकारले भएका उद्योग बेचेर व्यापारी पोस्दैछ ।
युवालाई देशमा अड्याउने नीति सरकारको छैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, कर छल्ने विनोद चौधरीहरु संसदमा छन् । राज्यको सम्पत्ति हजम गर्ने दिपक खड्का मन्त्री छन् । युवाहरुसँग पंैसा लिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने डा. आरजु राणा र पर्यटन भिषामा युवायुवतीहरुलाई भिजिट भिषामा विदेश पठाएर अकुत कमाउने धन्दा चलाइरहेका छन् । त्यस्ता मन्त्री र कर्मचारीलाई राज्यका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरी कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
