काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरत सिंह भण्डारी जति पटक मन्त्री हुन्छन् त्यतिनै पटक विवादको घेरामा परिहाल्छन् । भण्डारीले पटक–पटक मन्त्री भएको अनुभवले पनि राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने थियो । तर, उनले जुनसुकै मन्त्रालय सम्हाले तापनि कमाउधन्दा बाहेक अन्य काम नगरेको जिल्लावासीहरुको गुनासो छ । भण्डारी जति पटक मन्त्री बन्छन् उतिनै पटक मालदार मन्त्रालय हात पार्दै आएका छन् ।
सरकार फेरबदल हुनासाथ भण्डारी कतै न कतैबाट मन्त्री बनिहाल्छन् । कांग्रेस र एमाले सरकारमा सहकार्य गरेर भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बन्न सफल व्यक्ति हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री जस्तो सम्वेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भण्डारीले म्यानपावर कम्पनीभित्र हुने बेथिति र विसंगति हटाउनुपर्ने थियो । त्यो नगरी उल्टै श्रम मन्त्री भएको दिनदेखि म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरुसँग मिलेमतो गरी कमाउधन्दा सञ्चालनमा व्यस्त रहेको स्रोतको दावी छ ।
नेपालीहरुले म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि २ करोड धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । २ करोड धरौटी राखेर सञ्चालन गरेका कतिपय म्यानपावर कम्पनीले एक वर्षमा सयजना पनि कामदार विदेश पठाउन सक्दैनन् । वर्षदिनमा सय जना श्रमिक विदेश नपठाउने कम्पनीले २ करोड धरौटीको ब्याज कहाँबाट तिर्छन् ? अफिस सञ्चालन र कर्मचारी खर्च कहाँबाट परिपूर्ति हुन्छ ? एक वर्षमा सय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीकोे नविकरण वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दैन । वर्षभरिमा सय जना कामदार पठाउन नसक्ने कम्पनीहरु ३२६ वटा रहेका छन् ।
ती नविकरण नभएका ३२६ वटा कम्पनीहरु नविकरण गर्नको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले करोडौं असुली गरी नविकरण गरिदिएको बताइन्छ । नविकरण नभएका म्यानपावर कम्पनीहरुले हुन्डी कारोबार गर्ने, डलर सटही गर्ने, म्यानपावरको लाइसेन्स देखाएर नक्कली डिमान्ड लेटर खडा गरी भिजिट भिसामा नेपाली विदेश पठाउने, बिनाभिसा भारतको बाटो हुँदै विभिन्न युरोपियन देशहरुमा पठाउनेलगायतका धन्दा चलाउने गरेको पाइन्छ ।
त्योसँगै म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालकहरुले अवैध रुपमा आर्जन गरेको कालो धनलाई सेतो बनाउने काम गर्दै आएको पाइन्छ । म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति कसले छानविन गर्ने ? प्रत्येक सञ्चालकहरुले परिवारको नाममा पचासौं लाखदेखि करोडसम्म बैंक ब्यालेन्स राखिदिने गरेको पाइन्छ । उता, श्रममन्त्री र विभागका कर्मचारीहरु तिनै कम्पनी सञ्चालकहरुसँग मिलेमतो गरी रातारात अर्बपति बन्ने गरेका छन् ।
यस्ता कम्पनी सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा श्रम मन्त्री भण्डारीले नविकरण नभएका ३२६ म्यानपावर कम्पनी नविकरण गरेर अर्बौं उठाइएको बताइन्छ । यहीं विषयमा मन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव पुष्करहरि कर्णबीच घम्साघम्सीको स्थिति सिर्जना भएको छ । अवैध लेनदेनकै कारण एकातिर मन्त्री र सचिवको पानी बाराबार अर्कोतिर मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुने हल्लाले कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई गन्न छाडेका छन् ।
