काठमाडौैं । सरकार बनेको महिनादिन बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनदेखि सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । परराष्ट्र, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद, श्रम, कृषि, रक्षा, वनलगायका मन्त्रालय मन्त्री बिहीन हुन पुगेका छन् ।
ती मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले सम्हालिरहेकी छिन् । मन्त्रालयको बोझकै कारण प्रधानमन्त्री कार्कीले चाहेअनुसारको सेवा दिन सकेको अवस्था छैन । एकातिर जेनजीको वार्ता र मागमा व्यस्त अर्कोतिर निर्वाचनको लागि छलफल गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हालेका मन्त्रालयहरु अलपत्र परिराखेका छन् । कर्मचारीहरु पनि मन्त्री नभएको मौका छोपेर आफिस आएर हाट गर्ने गरेका छन् । मन्त्री भएका मन्त्रालयहरु पनि प्रायः सुनसान अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । किन कि कर्मचारीहरुलाई पनि ‘खाऊ भने दिनभरको शिकार नखाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भने जस्तै भएको छ ।
उता, दलनिकट कर्मचारीहरुलाई यो सरकारलाई सहयोग गरेको खण्डमा खाइपाइ आएको सेवासुविधा गुम्ने र कारबाहीमा परिने डर छ । सहयोग नगर्दा सरकारले कारबाही गर्ने डर पनि त्यत्तिकै छ । त्योसँगै सरकारले खर्च कटौती गरेपछि कतिपय मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिएको छ । उता, यो सरकारलाई विदेशी दाताहरुले पनि सहयोग गर्ने देखिँदैन । दलका नेताहरु मन्त्री भएको भए विदेशी दाताहरुसँग ऋण तथा सहयोग माग्ने थिए ।
कर्मचारी र वकिल मन्त्री भएपछि विदेशी दाताहरुसँग समन्वय हुन सकेको छैन । यो सरकारले विदेशी दाताहरुसँग सहयोग माग्ने आँट पनि गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सकेको छैन । मुलुकलाई संकट परेको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि ऋण लिएर होस् अथवा सहयोग मागेर देशको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो ल्यागत यो सरकारसँगै छैन । त्यसले गर्दा जेनजी पुस्ताको आडमा बनेका नागरिक सरकारको महिनादिन पुग्दानपुग्दै दिन गन्ती सुरु हुन थालेको छ ।
संसारमा कि राज संस्था कि त दलहरुको सरकार नै हावी छ । कुनै कुनै देशमा भ्रष्टाचारको कारण सेनाले सत्ता कब्जा गरेको देखिन्छ । सेनाले सत्ता कब्जा गरेको देशहरुमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र विकास निर्माणका काम भएको देखिँदैन । सेनाले कब्जा गरेको देशहरुमा दलहरुले टाउको उठाउन पनि सकेका छैनन् । नेपालमा दलहरु यथावत हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा कर्मचारी र सुरक्षा निकायले पनि पत्याएका छैनन् ।
गैरसांसदबाट मन्त्री बनेकाहरु पनि देश र जनताको काम छाडेर विदेश सयर गर्ने तरखरमा लागिपरेका छन् । त्यसले गर्दा जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा पनि त्यसै सेलाएर जाने र देश झन् ओरालोतिर धकेलिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । सरकारको गतिविधि यस्तै भइरहने हो भने आगामी फागुनमा निर्वाचन गर्ने होइन पुसतिरै यो सरकार नढल्ला भन्न सकिँदैन ।
