काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि कर्मचारी सरुवाको काम रोखिएको छ । तर, कतिपय कर्मचारीहरुले सोर्सफोर्सको आधारमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै सरुवा हुने गरेका छन् । देखावटी रुपमा भने सरुवा, बढुवा रोकिएको छ । सरकारले कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनमा कसलाई कुन ठाउँमा पठाउने भनेर खटाइसकेको छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरु अहिलेदेखि नै आ–आफ्नो कार्यालयको काम छाडेर बस्न थालेका छन् ।
उता, निर्वाचन आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भने विगत ३ महिनादेखि दशैं सुरु भएको छ । निर्वाचन सामग्री खरिद, छपाइ, मसलान्द खरिददेखि ओभरटाइप भक्ता, विशेष भत्ता, खाना खर्च, खाजा खचर्, यातायात खर्च, सञ्चार खर्चलगायतको सुविधा भोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अन्य मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीहरुले तबलबाहेक सो बराबरको निर्वाचनमा खटेबापत भत्ता पाउने गरेका छन् ।
सुरक्षाकर्मीहरुले पनि तलब बाहेक सोही बराबरको निर्वाचन भत्ता पाउँछन् । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरुलाई चुनाव दशैं भएको छ भने सर्वसाधारणलाई दशा भएको छ । किन कि निर्वाचन ताका सधैं महंगी बढाउने र अभाव सिर्जना खेल भइरहन्छ । यसपटक पनि खाना पकाउने ग्याँसको अभाव सिर्जना गरिएको छ । त्योसँगै खाद्यान्नदेखि दूधजन्य पद्धार्थ, पियपद्धर्थर अल्कोहलको मूल्य दोबर, तेबरले बढाइएको छ । उता, चुनावमा बढी खपत हुने भएकाले मासु र अन्डाको मूल्य पनि त्यत्तिकै बढाइएको छ ।
अर्कोतिर निर्वाचनको मौका छोपेर मदिरा उद्योगहरुले गुणस्तरहीन मदिरा उत्पादन गरेर बजारमा विक्रीवितरण गरिरहेका छन् । तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले भने यस्ता व्यापारीहरुलाई अनुगमन गरेर कारबारहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा निर्वाचन ताका सर्वसाधारण जनता सधैं महंगीको मारमा पर्ने गरेका छन् । तर, उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र नेताहरु मोटाउने काम भइरहेको छ ।
