काठमाडौं । ५ वर्षमा एक पटक आउने स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ गर्ने करोडौं खर्च र निर्वाचन आयोगमा भित्र्याएर कमिसन खान माहिर नैतिकवान प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु आज आयोगमा छैनन् । चुनावमा दल दर्ता, उम्मेदवारको लेखाजोखा, कानूनी रुपमा गर्ने निर्वाचन आयोगले समानुपातिक मतपत्र छापिसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई प्रक्रिया शुरु हुँदै गर्दा आयोगलाई भारत सरकारबाट यातायातका साधनको ओइरो लागेको छ । निर्वाचनका सामाग्री भने नेपालकै उपलब्ध सामाग्री प्रयोग गर्ने भन्दैछ निर्वाचन आयोग ।
सित्तैमा पाउँदा अलकत्र पनि खाने राजनीतिक दलका नेता र प्रशासनकको कारणले व्यवस्थामाथि प्रहार भएको बेला व्यवस्था सञ्चालन गर्न नयाँ पीडिको बढोत्तरीलाई समयको वाध्यता ठानिएको छ । पाएको सवारी साधनको संरक्षण गर्नुभन्दा विगार्ने र कमिसन खान नयाँ खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धाको शिकार आयोग पनि भएको छ । आयोगले निर्वाचन परिचालन र सुपरिवेक्षणमार्फत दलीय आचारसंहिता निगरानी पनि गरेको छ । प्रेसको साथ लिन प्रेस काउन्सिलमार्फत् प्रयास गदैछ ।
हरेक चिर्वाचनमा भारतीय गाडी सहयोग पाउने निर्वाचन आयोगले चुनावका बेला सुरक्षा निकाय र सरकारको आवश्यकता अनुसार गाडी वितरण गर्ने गर्छ । तर, ती सवारी साधनको संरक्षण राज्यले गर्दैन । सडक आन्दोलनका बेला प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्ने सरकारी सवारी साधन वर्षमा सयौं ध्वस्त बनाइन्छ । राजनीतिमा निष्ठा, त्याग र बलिदान पद र कुर्सी प्राप्त गर्ने होडवाजीमा लाग्ने प्रतिस्पर्धा नहटेसम्म देशमा अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्ने, मतपत्र छाप्ने आयोगले नै प्रेस किन्ने तर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति राज्यले नदिने प्रवृत्तिको कारण करोडौंको मेसिन खिया लागेर कवाडीमा बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तक छपाई गर्ने जनशक्तिलाई आयोगको काममा खटाएको कारण यो वर्ष पाठ्यपुस्तक पनि समयमा विद्यालय नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
