नेपालको संविधान २०७२ संकटमा

सर्वोच्चकै कारण जनतामा आशंका
काठमाडौं । जेनजी सरकारले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दिनप्रतिदिन नेपालको संविधान २०७२ को धज्जी उडाउने काम गर्दै आएको छ । धज्जी पनि किन नउडाहोस् यो सरकार नेपालको संविधानअनुसार बनेकै होइन । जुनदिन शुशिला कार्की नेतृत्वको जेनजी सरकार बन्यो त्यो दिनदेखि नेपालको संविधान २०७२ संकटमा पर्दै आएको छ । शुशिला नेतृत्वको सरकार बनेयता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नेदेखि नियुक्ति र कर्मचारी सरुवा, बढुवा असंवैधानिक तरिकाले हुँदै आगएको छ । संविधानतः फागुन २१ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट यो सरकारले पाएको थियो । तर, निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्र म्यान्डेट पाएको सरकारले निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेपछि पनि कर्मचारी सरुवा र नियुक्ति गरेर संविधानको धज्जी उठाउने काम गरेको छ ।

उता, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गरेर चुनाव अगाडि नै फैसला गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै निर्वाचन पछि सुनुवाइ गर्ने भनिएको छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालको संविधान संकटमा परेको हो । न्यायमूर्तिहरु निकम्मा बन्दा सर्वोच्च अदालतको पनि गरिमा घटनाउने काम भएको छ । न्यायमूर्तिहरुकै कारण सर्वसाधारणले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधि सभा ब्यूँत्याउनुपर्ने माग गर्दै असर्वोच्चमा परेका १६ वटा रिट उपर नहुनुले सर्वसाधारण जनतामा नेपालमा न्याय मरेको आभास हुन थालेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्चमा विभिन्न विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाङ बढेर गएका छन् ।

त्यसको सुनुवाइ पनि समयमा नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । कतिपय न्यायाधीशका श्रीमतीहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई भोट माग्ने गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ला भएका छन् । उता, उच्च पदस्थ कर्मचारीका श्रीमती र छोराछोरीहरु पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी रास्पपालाई भोट माग्ने गरेको खुलासा भएको छ । राज्यका जिम्मेवार निकायमा जागिर खाएका व्यक्तिका परिवारले नै सामाजिक सञ्चालमा रमाएर कुनै पार्टी विशेषलाई भोट माग्ने काम गरेर सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने म्यानडेट पाएको जेनजी सरकारका ४ मन्त्रीहरुले बीचैमा राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न जानु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनु हो । यता मन्त्रालय सम्हालेर बसिरहेका मन्त्रीहरुले पनि निर्वाचन आचार संहिता बिपरित कर्मचार, सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गरेर ठाडै संविधानको उल्लंघन गरेको पाइन्छ ।