काठमाडौं । नेपालमा जेनजी सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको छ भने विकास निर्माणका कामहरु पनि ठप्प भएका छन् । बहुवर्षीय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि बजेट अभावकै कारण अलपत्र परेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि काम सम्पन्न गरिसकेको पुरानो भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले बिकासे बजेट निर्वाचनको लागि खिचेपछि आयोजना प्रमुखहरुले बजेट अभावको कारण देखाएर विकास हुन नसकेको बताइरहेका छन् । नेपाल सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरुमा काम नभएर कर्मचारीहरु घाम तापेर दिन बिताउनुपरेको बताइरहेका छन् ।
कतिपय कर्मचारीले त ‘यो के हुन थालेको हो ? न सरकारी कार्यालयमा काम हुन्छ, न त विकास निर्माणका काम भएका छन्, न त सरकारले बजेट नै दिन्छ भनेर आश्र्चय प्रकट गर्न थालेका छन् । हुन पनि सरकारले त्यस्तै गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा कुनै चासो राखेका छैनन् । कर्मचारीहरु पनि आफ्नै तालमा छन् । संघीय निजामती ऐन नआएकै कारण कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याएर कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन लागेको बेला तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालकै कारण संघीय निजामती ऐन तुहिन पुगेको थियो ।
त्यसपछि देशमा जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनकै कारणले गर्दा तत्कालीन सरकार ढल्न पुग्यो । सरकार ढलेपछि जेनजीको आडमा शुशिला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो । निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएर बनेको जेनजी सरकारले तत्कालीन दलीय सरकारले ल्याउन खोजेको संघीय निजामती ऐन लागु गर्ने कुरै भएन । संघीय निजामती ऐन नआएकै कारण कर्मचारीहरुले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । एकातिर कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण बनेको छैन भने अर्कोतिर सरकार नै निकम्मा बन्दा देशमा न त आर्थिक चलायमान हुन सक्यो, न त विकास निर्माका काम नै भएका छन् ।
त्योसँगै बुढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई आफू सत्तामा हुँदा अलपत्र पारेर निर्वाचनको बेला उम्मेदवारहरुले विभिन्न भाषण गरेर भोट बैंक बनाउने काम गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अन्य बहुवर्षीय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका बारेमा पुराना दलदेखि नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मतदातामाझ टिकाटिप्पणी गरेर भोट बटुल्ने थलो बनाएका छन् । चुनावका बेला अलपत्र आयोजनालाई भोट बैंक बनाउनेहरु अधिकांश सत्तामा हुँदा तिनै आयोजनामाथि खेलवाड गर्दै आएका थिए । तर, चुनावताका भने सबै दलका उम्मेदवारहरु एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर निर्वाचन जित्ने बहाना बनाइरहेका छन् । निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेपछि तिनै आयोजनाहरुलाई दलगत स्वार्थको नाममा कमाइखाने भाँडो बनाउने गर्दछन् ।
