काठमाडौं । गणतन्त्र पछि नेपालमा पहिलो पटक संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बन्दैछ । यसरी दुई तिहाई बहुमत २०१५ सालमा कांग्रेसले पाएको थियो । त्यसपछि दलले दुई तिहाई बहुमत पाएको अहिले नै हो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेर दुई तिहाइ ल्याएको थियो । त्यसयता कुनै पनि दलले यो सफलता दोहो¥याउन सकेका थिएनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा जित निकालेको छ भने यो समाचार तयार गरिरहँदा समानुपातिकतर्फ झण्डै ५० लाख मत कटाएको छ । यो हिसाबले समानुपातिकमा उसले ५८ सिट पाउने पक्का भइसकेको छ । संविधान अनुसार, सरकार गठन गर्न आवश्यक १३८ सिट आवश्यक हुन्छ । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ नजिक १८३ सिट पाइसकेको छ । अब सरकार बन्न कति समय लाग्ला ? जानकारहरुका अनुसार चैत्रको दोस्रो साता अगाडि सरकार बन्ने छाँटकाँट देखिन्न । अहिले सबैजना निर्वाचनको अन्तिम नतिजा कहिले आउला र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार कहिले बन्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि नयाँ सरकार गठनको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला चैतको दोस्रो सातामात्र नयाँ सरकार बन्न सक्ने जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कानूनको बाध्यात्मक व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको तयारी अनुसार, चैतको पहिलो साताभित्र राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिवेदन पुग्नेछ । निर्वाचन आयोगको तयारीका आधारमा धेरै भन्दा धेरै छिटोमा चैत ५ गतेसम्ममा आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको समग्र प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपश्चात् राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचनको नतिजाबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त गर्नेछ, किनभने कानूनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी परिणामको प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् मात्र राष्ट्रपतिलाई औपचारिक जानकारी भएको मानिन्छ । र राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि औपचारिक तयारी शुरू गर्नुपूर्व कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने मत राख्छन् ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(१) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संविधानको प्रावधान छ । ७६ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’ यी सबै प्राविधिक, कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा चैतको १० देखि १२ गतेतिर मात्रै मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ । दलहरूबीचको सहमति र आन्तरिक तयारी तीव्र भएमा यो प्रक्रियाले गति लिने भए पनि कानुनी समयसीमाका कारण चैत दोस्रो साता नै सरकार गठनको वास्तविक समय हुनेछ ।
अब धेरैलाई लाग्न सक्छ सम्झौता अनुसार बालेन प्रधानमन्त्री भए पछि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त आगामी बालेन सरकारले वर्तमान संविधान फाल्न, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति परिवर्तन गर्न, प्रदेश संरचना खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन ? नेपालको संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३३४ संघीय सांसदहरु हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाममा दुई तिहाइ आयो भने पनि समग्र संसदमा भने हुनेछैन । हाम्रो संविधान हेर्ने हो भने संसदको संख्याको बलमा संविधान संशोधन गर्नेदेखि राष्ट्र प्रमुख र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन समेत सकिन्छ ।
संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख÷अधिकारीहरूको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई (६९ सदस्य)ले ल्याउन सक्छन् । यो प्रतिनिधिसभाकै दुई तिहाइ बहुमत (१८४)ले पारित गर्न सकिन्छ । यसको मतलव सरकारले प्रतिपक्षको सहयोगबिना नै न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई हटाउन सक्छ ।
धारा ९१(६)(ग) अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखको आचरण अनुपयुक्त ठहर गरी प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले हटाउन सक्छ । रास्वपाले दुई तिहाइ ल्याएमा चाहेको बेला सभामुख÷उपसभामुख परिवर्तन गर्न सक्नेछ । तर राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति फेरिहाल्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यस्तै, संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको समर्थन आवश्यक देखिन्छ । जहाँ रास्वपाको उपस्थित शून्य छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेश केन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरु छन् ।
यही फागुनदेखि मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने ३ जना सदस्यको सिट खाली हुन्छ । त्यही ३ सिटमा रास्वपा सरकारले आफू अनुकुलका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ३ सिट निर्णायक हुँदैन । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ । तर त्यस्तो महाअभियोग प्रस्ताव संघीय संसदको दुबै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । यस्का अलवा संविधान संशोधनको कुरा पनि जोड तोडका साथ उठेको छ । संविधान संशोधन गर्न पनि रास्वपा एक्लैले चाहेर वा तल्लो सदनले मात्र चाहेर सम्भव हुँदैन । यस्तो स्थितिमा फेरि शक्तिको केन्द्रमा पुगेका छन् नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड ।
यस अघि म्याजिक नम्बरका कारण चर्चामा आइरहेका प्रचण्डले हालैमात्र संख्या र नम्बरका कारण कसैलाई नहेप्न टिप्पणी गरेका छन् । संसदको चौथो शक्तिमा खुम्चिएका नेकपालाई विश्वासमा नलिइ विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउनसमेत रास्वपालाई सकस छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई सहज छैन । त्यही कारण चुनाव रास्वपाले जिते पनि चर्चामा छन्, उनै पुष्पकमल दाहाल ।
