काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आगामी यहीँ चैत १८ गते उमेर हदको कारण सेवाबाट बिदा लिँदैछन् । राउतपछि प्रधान न्यायाधीश बन्नेहरुको दौडधुप चलिरहेको छ । संवैधानिक न्यायपरिषद्ले भावी प्रधान न्यायाधीशको लागि हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोज कुमार शर्मा, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । वरिष्ठताको आधारमा सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चलन थियो । तर, रास्वपा सरकारले यी ६ न्यायाधीशमध्ये कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने हो त्यो निश्चित छैन । जेष्ठताको आधारमा बनाउँदा सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायाधीश हुने देखिन्छ ।
सर्वोच्चमा अझै पनि तीन जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सर्वोच्चमा आवश्यक न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेको थिएन । आउँदै गरेको नयाँ सरकारको चाकडी गर्ने न्यायाधीशहरुलाई यथावत राख्ने र चाकडी नगर्नेहरुलाई पाखा लगाउने काम नहोला भन्न सकिँदैन । सर्वोच्चमा विचाधिन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरु अलपत्र परिराखेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा आगलागी हुँदा अधिकांश जघन्य अपराधका मुद्दादेखि अन्य मुद्दाका फाइलहरु नष्ट भएका थिए । ती फाइलको प्रमाण जुटाउनको लागि पनि ढिलासुस्ती भएकाले मुद्दाका चाङहरु बढ्दै गएका छन् । समयमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा पीडितहरु झन् पीडामा परिराखेका छन् ।
घटनाहरुलाई सम्झिने हो भने सर्वोच्चको स्थिति नाजुक अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ । सरकारले पनि न्यायालयलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले सविता भण्डारीलाई न्यायाधिवक्ता बनाएर न्यायालयलाई विवादित बनाउने काम गरेकी थिइन् । अब बन्ने सरकारले प्रधान न्यायाधीशसहित ३ न्यायाधीशहरु रोलक्रम अनुसार नियुक्ति गर्छ कि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर कनिष्ठलाई अगाडि सार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु विगत लामो समयदेखि विभिन्न विवादमा फस्दै आएको उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसले गर्दा पनि सर्वोच्चजस्तो गरिमामय संस्थामा कस्ता न्यायाधीश आउने हुन् त्यो एकिन छैन । सर्वोच्चसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत पनि आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त बनाइएको थियो । त्यसको भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि ढिलासिुस्ती भइरहेको छ ।
