काठमाडौं । गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई चुनाव प्रचार–प्रसारमा प्रतिबन्द जस्तै गरेको थियो । सञ्चारमाध्यमलाई पनि दलको पक्ष वा विपक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रतिबन्द गरेजस्तै थियो । तर, रास्वपाको पक्षमा भने युटुब, फेसबुक, टुइटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी जनस्तरमा घन्टी चिन्हको व्यापक प्रचार गरेर निर्वाचन आचार सहिताको उलंघन गरिएको थियो । निर्वाचन आचार संहिता व्यापक उलंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्ने हैसियत राखेनन् । तर, नेपालमा दर्ता गरेर राज्यलाई कर तिरेर र काउन्सिलको नियमलाई पालना गरेर सञ्चालनमा रहेका मिडियालाई भने यो वा त्यो नाममा आचार संहिता उलंघन भएको भन्दै सम्पादकलाई पत्र काट्ने र स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको थियो ।
उता, ‘रुटिन अफ नेपाल’ नामक सामाजिक सञ्जालले त विश्वभरि नै रास्वपाको पक्षमा ५÷५ सेकेन्डमा नयाँ–नयाँ ढाँचाले प्रचार–प्रसार गरेर जनतामा भ्रम छरिरहेको थियो । हुँदा–हुँदा विश्वमा विश्वासिलो मिडियाको छवि बनाएको बीबीसीले समेत गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको फुटेज सार्वजनिक गरेर रास्वपाको पक्षमा जनमत बटुल्ने र दलहरुको हुर्मत लिने काम गरेको थियो । जसरी दलहरुको पक्ष वा विपक्षमा लेख्ने पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरुलाई निर्वाचन आयोगले जसरी प्रतिबन्द लगाएको थियो त्यसरी नै सामाजिक सञ्जालमार्फत रास्वपाको प्रचार गर्न छुट दिएको थियो । नेपाल लगायत विभिन्न देशबाट सञ्चालित युटुब च्यानलहरुलाई रास्वपाको पक्षमा प्रचार–प्रसार गरेबापत विदेशी संस्थाहरुले ठूलो मात्रामा सहयोग गरेको आरोप छ । त्योसँगै रास्वपाले पनि आफ्नो प्रचार–प्रसारमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको एक कार्यकतोले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा तामाकोशी सन्देशलाई बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालसँगै आफूलाई ठूलो मिडिया दावी गर्ने अनलाइन खबर, रातोपाटी, सेतोपाटी, ई–कान्तिपुर र १२ खरीजस्ता अनलाइन पोर्टलहरुलाई रास्वपाको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गरेबापत विदेशबाट ठूलो सहयोग मिलेको स्रोतको दावी छ । त्यही विदेशी सहयोगको आडमा ‘सेतोपाटी’ अनलाइन पोर्टलले चितवन २ मा नेकपाकी उम्मेदवार रेणु दाहालले हार्ने र रास्वपाकी उम्मेदवार सोभिता गौतले जित्ने ठोकुवा गरेर मुखपृष्ठमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । सेतोपाटीको सो समाचार सम्प्रेषणपछि निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । उक्त समाचार लेखेबापत सेतोपाटीले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तिरेको थियो ।
यदि पैसाको चलखेल भएको थिएन भने उम्मेदवारको नामै तोकेर फलानाको जित सुनिस्थित भनेर समाचार किन सम्प्रेषण गरियो ? यस्ता विषयमा न त अन्य राजनीतिक दलले ध्यान दिए, न त सम्बन्धित निकायले त्यसलाई गलत भनेर आवाज उठाए । त्यसले के देखाउँछ भने पुराना दलहरुलाई जसरी पनि पाखा लगाउने र रास्वपालाई जसरी पनि अगाडि बढाउने खेलमा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र मिडियाहरु लागि परेका थिए । तर, पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले भने आफूविरुद्ध विदेशी चलखेलदेखि मिडियासम्म लागेको पत्तै पाएनन् । दलहरु चुनावी प्रचार–प्रसारमा लाग्नेभन्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा रुमलिएर समय बिताउँदा निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारिएका छन् ।
