काठमाडौं । ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने भनाइ नेपालको सरकारमा चरितार्थ भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार विघटन भएपछि शुशिला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरिएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, जेनजीका मुद्दाको सम्बोधन गर्ने र विघठित प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो ।
गौरीबादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि छानविन आयोग ठगन गरेको थियो । सो छानविन आयोले फागुन २१ को निर्वाचन अगाडि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरी निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत ल्याएपछि कार्की आयोगले सरकारलाई छानविन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा छानविन प्रतिवेदन बुझाए तापनि सरकारले त्यो सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
नयाँ सरकार बनेपछि त्यो आयोगको औचित्य पनि समाप्त हुने देखिन्छ । म्यान्डेट अनुसार शुशिला कार्कीको सरकारले निर्वाचन गराए देशलाई रास्वपामय बनाउने भन्दा जेनजीले उठाएका एउटा पनि माग पुरा गर्न सकेको छैन । नातावाद, कृपावादलाई हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भनेर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री कार्कीले उल्टै आफ्ना पिए आदर्श श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेकी छिन् भने गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन पहल गरिरहेकी छिन् । त्यसले गर्दा जेनजीको माग ‘हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा’ भनेजस्तै भएको छ ।
