काठमाडौं । गरिवको मत तान्न ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र भएको छ । राज्यसँग देशभर सुकम्वासी कति छन् भन्ने स्पष्ट डाटा छैन । सरकारमा जुन पार्टी पुग्छ उसको कार्यकर्ताको जागीर खुलाएर अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा विताण गर्नेहरु हल्ला चल्छ । दलीय शासक गिरेपछि तीनका कार्यकर्ताले पद त्याग्ने परम्परा छैन । राजनीति नियुक्त पाएकाहरुको जागीर जोखीमबाट वच्न अवधि नै तोकेर नियुक्ति दिने गलत परिपाटीले अदालती फेसवर राजनीतिसँग जोडिएको छ ।
सरकारले भौतिक शहरी विकास तथा आवास कार्यक्रम अन्र्तगत लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम दलीय पहुँचका आधारमा संचालन हुँदा बजेटको आधार समेत निश्चित नभएको हो । पूर्व तराईका मधेस भूभागमा जनता आवास कार्यक्रम लागू गरेपनि सफल भएन । भूकम्पका बेला कलाकारहरुले गरिवको लागि बनाउने लहर चलाए । त्यो लहरको अबस्था के छ ? राज्यसँग रेकर्ड छैन । गोरखाको भूकम्प प्रभावित गाउँमा सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत गाउँ निर्माण ग-यो ।
तर, यो नयाँ वस्तीमा भूकम्प पिडितहुरु गएनन् । काठमाडौंका सुकुम्वासीलाई इचंगु नारायण क्षेत्रमा चारतले घर बनाए । त्यहाँ पनि सुकम्वासी बस्न गएनन् । अहिले त्यो भवनमा नागार्जुन नगर पालिकाले स्वास्थ्य उपचार केन्द्र बनाएको छ । राज्यको आर्थिक स्रोतको खर्च व्यवस्थापन गर्दा त्यो परियोजनाको स्थायित्व र जनताको साथ रहन्छ कि रहँदैन त्यसको ख्याल नगर्दा राज्यको स्रोत खर्चमा लापरवाही भएको छ । जनताले दिएको मतको कदर गर्दै वर्तमान सरकार गरिबको वासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी थियो । राजनीतिक तहले घरबार विहीनहरुलाई भोट बैंक बनाएर बेइमानी गरेकै छन् ।
