काठमाडौं । प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्याधिवक्ता नै गलत कामको संरक्षक बन्न खोज्छन् भने त्यो सरकारले गरेका निर्णयमा प्रशन उठ्छ । जेनजी सरकारी प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की आफैं कानूनी पृष्ठभूमिकी थिइन् । उनले आफ्नो जिम्मेवारी इज्जतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । छ महिनाभित्र चुनाव गराउने गरी भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
तीनै कार्कीले आफ्नो सहयोगीका रुपमा महान्यायक्ता पदमा सविता भण्डारीलाई नियुक्ति गरेको एक साता नबिल्दै भण्डारीकै छोरी सहभागी भएको होम फर्टिलिटी उपचार केन्द्रले किशोरीका डिम्बाको तस्करी गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । गरिव युवतीहरुको डिम्बा झिकेर उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार दिएर लाखौंको लेनदेन गर्ने होम फर्टिलिटी आफैमा विवादित संस्था थियो । त्यो विषय महान्याधिवक्तको कार्यालयले दिनदाहाडै लुकामारी गर्नुप-यो ।
आज तिनै भण्डारी म्याडमको चरित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था ओल्ड लिङ्क काण्डले छर्लङ्क पारेको चर्चा छ । ७ अर्ब कर छलिको यो काण्डमा महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यो संस्था भ्रष्टाचारको क्यान्सरका रुपमा वर्णन गर्न लायक भएको छ । नयाँ सञ्चारमन्त्रीले त्यो हेर्नेछन् कि छैनन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण काण्डमा मुद्दा नलाग्ने प्रस्ताव लगेर सविता भण्डारीले छोरीका डिम्बा काण्ड र आफ्नो वल्डलिङ्क काण्डबाट जोगिथएकी त छैनन् शंकास्पद विषय बनेको छ । किन कि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने भनिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्थे ।
तर, निर्णय विचौलिया दीपक भट्टको इशारामा गर्थे । प्रचण्डकी पुत्री गंगा दाहाललाई बैनीको नाता लाएर हवाइ प्राधिकरणका भ्रष्ट प्रदीप अधिकारीको पद जोगाउन तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई धम्क्याएको कथा त्यसको उदाहरण बनेको थियो । यस्ता काण्डको नालीबेली खोतलिँदा कांग्रेस नेता दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् ।
