काठमाडौं । दूरसञ्चार प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवाहरुको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको निकम्मापनको कारण नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरहीन बन्न पुगेको छ । एनसेल कम्पनी र स्मार्ट टेलिफोन नभएको थियो भने अहिलेसम्म दूरदराजका जिल्लाहरुमा नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने थिएन । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएका थिएनन् भने ग्रामीण भेकका सर्वसाधारण जनताले इन्टरनेट सुविधा पनि पाउने थिएनन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरू वल्र्डलिंक, कम्युनिकेसन, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, भायानेट, क्लासिक टेक, सुबिसु, वेब सर्फर्स, टेकमाइन्ड्स, वाइफाई नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन्सलगायतका संस्थाहरुले बजार ओगटेका छन् । इन्टरनेट बजारमा माथि उल्लेखित संस्थाहरु आएका थिएनन् भने नेपालीहरुले अहिलेसम्म इन्टरनेट सुविधा पाउने थिएनन् । आज तिनै निजी इन्टरनेट सेवाले बजार लिएका छन् ।
तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको सेवा, सुविधाले सम्पन्न नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा भने निजी इन्टरनेट सेवाको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । अझ देशैभर एनटी फाइबर जोड्ने नाममा भएको भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ संघीय सरकारको सिंहदरबारभित्रको टेलिकमको इन्टरनेट सेवालाई । यतिबेला दुईतिहाई बहुमतको रास्वपाको सरकार बनेको छ । मन्त्रीहरु नयाँ जोशजाँगरसहित छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने भनिरहेका छन् ।
सिंहदरबारभित्र नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबर इन्टरनेट जोडिएको छ । अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा काम गर्ने हुटहुटी भए तापनि इन्टरनेट सेवा नचलेर हैरानी खेपिरहेका छन् । तर, युवा जोशका मन्त्रीहरु कर्मचारीहरुसँग ब्रिफिङ लिने र काममा दबाब दिने गरिरहेका देखिन्छन् । सिंहदरबारभित्रको हालत यस्तो छ भने देशभरका सर्वसाधारणलाई टेलिकमको एनटी फाइबर इन्टरनेट सेवा कस्तो होला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अर्कोतिर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको सेवालाई चुस्तदुरुस्त र भरपर्दो बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेल कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ । किन कि दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पहिला एनसेलकै कर्मचारी थिए । उनै भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बनाएकी थिइन् ।
सरकार पटक–पटक फेरिँदा पनि अध्यक्ष भण्डारी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा तर मारिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेलले छलेको ५४ अर्ब राजश्व उठाउने हैसियत बालेन सरकारले राख्छ कि राख्दैन । आफ्ना विगतका कालाकर्तुत लुकाउन एनसेल कम्पनीले बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि सबै राष्ट्रिय दैनिकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सफलताको शुभकामना विज्ञापन दिएर चोखिन खोजेको थियो ।
