रामचन्द्र बस्नेत
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको कार्यकारी अधिकार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेर सन्तुष्ट भएका अध्यक्ष दाहालले पहिलो प्रतिक्रिया आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार नभएको भनेर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।
०४६ सालमा नेकपा मसालको महामन्त्री भएदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेर कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्दै आएका अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ३ जेठ ०७४ मा गठन भएदेखि कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्न पाएका थिएन्न । यही कारणले गर्दा नै अध्यक्ष दाहालले दुई पार्टी एकीकरण हुँदा भएको सहमति इमान्दारीतापूर्वक लागू हुनुपर्छ भन्ने माग समय–समयमा उठाउने गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकार हस्तान्तरण गरेपछि अब एक्लैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हाँक्ने अवस्थामा अध्यक्ष दाहाल पुगेका छन् । अध्यक्ष ओलीबाट कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेकोमा खुसी भएका अध्यक्ष दाहालका निम्ति अधिकारभन्दा बढी चुनौती रहेको पार्टीभित्रै कतिपयको बताउन थालेका छन् । र, यही चुनौती नै नेकपा अध्यक्ष दाहालका निम्ति ल्याकत परीक्षण गर्ने परिक्षा हुने लगभग निश्चित छ ।
दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको ६ महिनाभित्र एकीकरणको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । तर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा गठन भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि एकीकरण प्रक्रिया भने अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसैगरी पार्टीको पोलिटब्युरो पनि अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
दुई पार्टी एकीकरण हुँदा दुई वर्षभित्रमा एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर एकीकरण भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिलेसम्म महाधिवेशनको चर्चासमेत हुने गरेको छैन । दुई पार्टी एकीकरण भएपछि स्थायी समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । यसैगरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि जम्मा एकपटक निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि सदस्यहरुको हस्ताक्षर आवश्यक भएको कारणले गर्दा मात्र बसेको छ । र, पार्टीको काम एकीकरणदेखि नै सचिवालय बैठकले गर्दै आएको छ । जबकि विधानतः कतिपय निर्णयहरु स्थायी समिति तथा केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नु पर्दछ ।
पार्टीको कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगेका अध्यक्ष दाहालका निम्ति पहिलो चुनौती एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्नु रहेको छ । यसैगरी पोलिटब्युरो गठन गरेर पार्टीका सबै संगठनलाई दुरुस्त बनाउनु अध्यक्ष दाहालका निम्ति अर्को चुनौती रहेको छ । सचिवालयबाट महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर स्थायी समिति, पोलिटब्युरो सँगै केन्द्रीय कार्य समितिलाई सक्रिय गराउनु पनि अध्यक्ष दाहालका निम्ति ठूलो चुनौती रहेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको अहिलेको संगठन यथार्थमा अन्तरिम संगठन हो । पार्टीको संगठन महाधिवेशनबाट निर्धारित हुनुपर्दछ । तर विगत डेढ वर्षदेखि काम चलाउ अन्तरिम संगठन र नेतृत्वले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाँकिराखेको छ । संगठन मजबुत पार्न तथा पार्टीलाई विधानसम्मत रुपले अगाडि बढाउन महाधिवेशन हुनै पर्ने हुन्छ । यही कारणले गर्दा नै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा नै दुई वर्षभित्रमा एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो । तर एकीकरण भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताको महाधिवेशनको चर्चासमेत सुरु भएको छैन । आगामी वर्षसम्ममा महाधिवेशन हुन नसके महाधिवेशनको मिति धेरै पछाडि धकेलिने स्थिति बन्ने छ किनभने अबको तीन वर्षपछि मुलुकले पुनः अर्को आमनिर्वाचन गर्ने छ । त्यस कारण आगामी वर्षपछि मुलुकमा आमनिर्वाचनको हावा लाग्न सुरु गरेसँगै नेकपाले पनि महाधिवेशनलाई रोकेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस कारण अध्यक्ष दाहालका निम्ति तत्काल महाधिवेशनको गृहकार्य अगाडि बढाउनु प्राथमिकताको काम बन्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । अध्यक्ष दाहालले पार्टीका यी कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि अधिकार मात्र उपयोग गरेर हुँदैन, पार्टी कार्यकर्ताहरुको विश्वास पनि त्यसैगरी प्राप्त गर्नु सक्नु पर्दछ । खास गरेर अध्यक्ष दाहालले साविक नेकपा एमाले कित्ताका नेता तथा कार्यकर्ताको विश्वास प्राप्त गर्न जरुरी छ । साविक नेकपा एमाले कित्ताका नेता कार्यकर्ताको विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन् भने अध्यक्ष दाहाललाई अगाडि बढ्न पनि त्यसैगरी कठिनाई आउन सक्दछ । साविक एमाले कित्ताका नेता, कार्यकर्ताको विश्वास प्राप्त गर्नका लागि सबभन्दा पहिले अध्यक्ष दाहालले आफू माओवादी नेता नभएको सत्यलाई स्वीकार गरेर त्यही अनुरुप गुट संचालन गर्नबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्नु पर्दछ । साविक माओवादी पक्षका नेताहरुलाई नै सामेल गरेको गुटमा रमाउने हो भने अध्यक्ष दाहालले सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । र, त्यो स्थितिमा पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म पु¥याउन पनि अध्यक्ष दाहालका निम्ति कठिन हुन जाने छ ।
त्यस कारण अध्यक्ष दाहालले पार्टीको कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्न पाएकोमा खुशी हुनु भन्दा कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीका चुनौती सामना गर्ने तिर अध्यक्ष दाहाल गम्भीर बन्नु पर्दछ । र, यसका निम्ति सबभन्दा पहिले अध्यक्ष दाहालले आफू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्ने मात्र सोच राखेर त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्नु पर्दछ ।
