विश्व कोरोना महामारीले शिथिल बनिरहेको बेलामा प्रदेश सरकारहरू आफ्नै तलब भत्ता बढाउन व्यस्त छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले विकास बजेट खटाएर आफ्नो सुविधा बढाएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा वागमती प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ? प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के गरिँदै छ ? कृषिको विकास गर्न कस्ता खालका योजनाहरू ल्याइएका छन् ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एल. बी विश्वकर्माले वागमती प्रदेशका कृषि सचिव निरु दाहाल पाण्डे संग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० कृषिको विकासका लागि वागमती प्रदेशले कस्ता योजनाहरू ल्याउँदै छ ?
हामी कृषिप्रधान देशका नागरिक हौँ । यहाँ सबैभन्दा बढी मात्रामा कृषियोग्य जमिन छ । उत्पादनका हिसाबले पनि यहाँको माटोमा जहाँ जे फाल्यो, फल्छ । यस हिसाबले हामीले कृषिलाई अनुकरणीय बनाएर व्यवासायीक, मर्यादित र आधुनिक कृषि प्रणालीको सुरुवात गर्ने योजना बनाएका छौँ । हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि सोहीअनुसार तय गरिएका छन् । अहिले हामीले सामूहिक खेती प्रणालीको पनि सुरुवात गरेका छौँ । जहाँ सिन्धुलीको दुधौलीमा १२१ बिगाहामा सामूहिक खेती विगत दुई वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ । चितवनको माडीमा सामूहिक खेती छ । नुवाकोटको विदुरमा सामूहिक खेती भइरहेको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकमा पनि अहिले सामूहिक खेती भइरहेको छ । हामीले यसको सुरुवातदेखि नै जति स्थानमा सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुवात ग¥यौँ । ती स्थानमा सफलता पनि हात लाग्दै छ । यसबाट प्रभावित हुँदै जाँदा किसानहरूको सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षण बढेको छ भने हामीमा पनि हौसला थपिएको छ । जसले गर्दा हामीले आगामी आर्थिक वर्ष अर्को तीन स्थानमा सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्दै छौँ । जसमध्येमा दोलखामा २५ सय रापनीमा यो खेती गरिन्छ ।
० यो सामूहिक खेती भनेको के हो ?
सामूहिक खेती भनेको आलीबिनाको खेती हो । त्यहाँ सबैजनाको जग्गा छ । तर पनि छुट्टिदैन । किनकि हामीले सबै जमिनका आलीहरू भत्काइसकेको हुन्छौँ । सबै गराहरू समथर बनाइएका हुन्छन् । साइडमा ल्याइएको हुन्छ । यो अन्य ठूला देशहरूमा पनि छ । इजरायल, जापान र कोरियामा यसरी खेती गरिन्छ । यसलाई नेपालमा पनि हामी विस्तार गर्न खोजेका हौँ । यहाँ पनि यो खेती प्रणाली सफल हुन सक्छ । सबैलाई कृषिबाटै व्यवसायी बनाउन र उद्यमी बनाउन मद्दत गर्ने छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । नेपालमा यो केही वर्ष अगाडि नै झापामा सुरु गरिएको थियो । सहकारीमार्फत त्यो सुरु गरिएको हो । हामीले त्यसैलाई विकसित शैलीमार्फत एउटा आधुनिक देखिने यो देशका प्रत्येक प्रदेशबाट आएर हेर्न मात्र नभएर खेती गर्नका लागि पनि उत्पे्ररणा दिने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।
० कस्तो बन्दै छ, सामूहिक खेती ?
सामूहिक खेतीमा विभिन्न समूहहरू हुन्छन् । जसले फरक–फरक स्थानमा खेती गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले देशको विकास र निकासमा समेत टेवा पु¥याउनुका साथै त्यो स्थान पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ । हामीले जसका लागि सामूहिक खेती गरिएको स्थानमा हाम्रै विभिन्न प्रदेशबाट अवलोकन गर्न आउने किसान वा उच्च पदस्थ व्यक्ति, नेपालकै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू र अन्य विभिन्न देशका राष्ट्रपति वा राष्ट्र प्रमुखहरू हेर्न आउँदा लज्जित नहुने गरी यसको विकास गर्दै छौँ ।
० विकास निर्माण अन्य कामहरू के–के हुँदै छन् ?
चालू आर्थिक वर्षमा ४१ वटा ट्राउटका फार्महरू सञ्चान गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । ताकी १२ देखि १५ सय रूपैयाँ किलो ट्राउट माछा हामीले किनेर खान परिरहेको छ । यसलाई ८ सय रूपैयाँ किलोमा झार्ने योजना बनाएका छौँ । यस्तै, नमुनाको रूपमा हामीले १७ वटा कालिजका फार्महरू सञ्चालनमा छन् । यी सबै सहकारी, समन्वय र निजी क्षेत्रको सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । त्यसैगरी, हाम्रो यो प्रदेशका ६६ जना निर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेगरी फार्महरूको सुरुवात भएको छ । हामीले यो वर्ष खासै खर्च गर्न सकेका छैनौँ । लकडाउनका कारण त्यो सुरुवात मात्र भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा हामी सञ्चालनमा ल्याउने छौँ भन्नेमा हामी आसावादी छौँ । त्यसैगरी, १० वटा मोडर्न फार्महरू नर्सरीदेखि लिएर हेलिप्याड र विदेश जाँदा लैजाने खालका फार्महरू स्थापना गरिएका छन् । यसमा स्थानीय तह, सहकारी, समूह र निजी क्षेत्रको सहकार्य रहेको छ । गतवर्ष विरुवा लगाउन खोज्दा विरुवा पाइएन । यसैले यस वर्ष हामीेले ७ वटा नर्सरी स्थापना गरेका छौँ । प्रत्येक नर्सरी पाँच लाख विरुवा उत्पादन हुन्छन् । यस वर्ष ४० लाख विरुवा उत्पादन हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले हामीले फलफूल र जडिबुटीका विरुवाहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ । यो एउटा उपलब्धि हो । मकवानपुर, सिन्धुली र चितवनमा माछापालनको योजना हामीले अगाडि बढाएका छौँ ।
० कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न के गर्नुभएको छ ?
कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सके यहाँ पक्कै पनि कायापलट नै हुनेवाला छ । हामीले त्यही प्रयास गरिरहेका छौँ । यहाँको कृषि र पर्यटनलाई जोड्न खोजिरहेका छौँ । पर्यटकलाई अर्गानिक उत्पादनसँगै खेतीबारस्मै पनि आनन्द मिल्ने वातावरण सिर्जना गर्न हामी लागिपरेका छौँ । यस क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने जनशक्ति कृषिको भ्रमण गर्ने, तालिम सिक्ने, पर्यटनको आनन्द पनि लिन सक्ने गरी हामीले विकास गर्दै छौँ । यसका लागि १३ वटा फार्महरू निर्माण गर्न अगाडि बढाएका छौँ । यी तमाम कामहरूले वागमती प्रदेश नमुना प्रदेशको रूपमा विकासित हुँदै छ । यहाँका जनताले अभावको जीवनयापन गर्ने दिनहरूको अन्त्य हुँदै छ । हरेक व्यक्ति रोजगार र जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बनाउने आधारशिला हामीले तयार पार्दै छौँ । यो फर्म वागमती प्रदेशको विकासको प्रमुख आधार बन्नेछ । यो प्रदेश ६०–६२ लाख जनसंख्या भएको र संघीय राजधानी भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशको २० लाख हेक्टर जमिन भएको यस प्रदेशमा ३ लाख २८ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सकिन्छ । जसमा २ लाख हेक्टरमा हामीले खेती गरेर अझै पनि ३८ हजार हेक्टरको हाराहारीमा चाहिँ थप खेती गर्न सक्ने जमिनहरू छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको योजना बनाइरहँदा यो बाँझो जमिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर कार्यक्रम राखिएको छ । यहाँको जमिन बाँझो नराख्न हामीले कार्यक्रम ल्याएका हौँ । हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई प्रचार प्रसार पनि गरिरहेका छौँ ।
० किसानको हकमा के गर्नुभएको छ ?
किसानको हकमा पनि हामीले राहत मिल्ने खालका कामहरू गरिरहेका छौँ । यहाँ उत्पादन हुने सबैखाले कृषिजन्य सामग्रीको मूल्य तोकिएको छ । गाई, भैँसी र बाख्रा पालेर दूध बेच्ने किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा २ रूपैयाँ किसानको खातामा जाने बनाएका छौँ । बिउको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर धान, गहुँ र मकैजस्ता खाद्यान्नको राम्रो बिउ उत्पादन गर्ने किसानलाई हामीले राहत पुग्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यहाँ संघीय मन्त्रालयले ल्याएको पाँचवटा सूत्रहरू ल्याएका छौँ । मलमा, बिउमा अनुदान दिने कुरा गरेका छौँ । हामीले माछा खपत हुने बिजुलीमा छुट हुने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । न्यूनतम सपोर्टमध्ये किसानले उत्पादन गरेको सामान बिक्री भएन भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यसलाई सरकारले खरिद पनि गर्ने छ । जसमा धान, गहुँ र मकै रहेका छन् । संघीय सरकारले नै यसको कुरा गरेको छ । हामीले कोदो, फापर, तरकारी र फलफूल पनि जोडेका छौँ । यसको अर्थ धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर आलु, तरकारी , फलफूललाई उसको न्यूनतम् मूल्य तोकेर उसको उत्पादनको लागतमा आफैँले मूल्य तोकेर सरकारले बिक्री वितरणमा सहयोग गर्न बजेट वितरण गरेका छौँ ।
० अनुदानको प्रक्रियाका लागि के गर्नुभएको छ ?
अनुदान वितरण गर्दा लामा फाइलाहरू लेख्नुपर्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नेपालको पुरानै सिस्टम हो । अहिले पनि यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । संघीय सरकार, अन्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले त्यही प्राक्टिस गरिरहेका छन् । यसलाई परिवर्तन गर्ने बारेमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । तर, हामीले परिवर्तन गरेका छौँ । वागमती प्रदेशमा अहिले अनुदान लिन झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र लामा–लामा फाइलहरू लेख्नुपर्ने नीति नियमको अन्त्य गरिसकिएको छ । हामीले यस्ता फाइलहरू हेरेर फिर्ता पठाउनेसम्मको नियम बनाएका छौँ । आवश्यकता हेरेर र उसको लगनसिलताको आधारमा लेखेर होइन, काम गरेको देखेर अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । यसमा गुनासाहरू आएकाले यसको अन्त्य गरेका छौँ । अहिले यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम राखिएको छैन । हामीले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब रूपैयाँ बैंकमार्फत सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । सरल र सहज किसिमले त्यो पैसा लिन पाइने छ । यसका लागि एक लाखमा १ प्रतिशत वा २ प्रतिशत कति हुन्छ ? हामी कार्यविधि बनाउँदै छौँ । ३ अर्ब रूपैयाँको कार्यविधि बन्दै छ । यसमा हाम्रा ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको संलग्नता रहने छ । हामीले यसले साना किसान, दुर्गमका किसान, पछाडि पारिएका जति छन्, सबैले पाउने छन् । यसमा जसको राहतसम्म पहुँच पुग्दैन, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । यो सबैको घरखेतमा पुग्छ भनेका छौँ । र, यसले जसले सरकारी सुविधा पाएनौँ भनेका छन् । उनीहरूका लागि सहज हुने छ । यसका लागि हामीले बैंकहरूसँग सहकार्य पनि गर्ने छौँ । एकैदिनमा यो पैसा पाउने व्यवस्था नयाँ नीतिमा हुने छ । यसले अहिलेसम्म भइरहेका कमिकमजोरी हटाउन ठूलो काम गर्छ भन्ने सोचेका छौँ, कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि अहिले विक्षिप्त छ । यहाँको जनजीवन अस्तव्यवस्त बनेको छ । यसबाट हामीले के सिक्यौँ भने यहाँको उत्पादनले बजार पाएको छैन । यसका लागि हामीले विभिन्न कामहरू गर्ने योजना बनाएका छौ । यसमा हामीले मार्केटलाई फोकस गर्ने योजना बनाएका छौँ । यहाँ हिमाल, पहाड र तराई छ । यहाँ सबैखाले बालीनाली उत्पादन हुन सक्छ । सोही अनुसार कार्यक्रमहरू राखेका छौँ ।
